By Daya Sagar
शिक्षा, पुलिस और लोक सेवा विभाग को छोड़कर प्रदेश के अधिकतर सरकारी विभागों में भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) कराती है।
शिक्षा, पुलिस और लोक सेवा विभाग को छोड़कर प्रदेश के अधिकतर सरकारी विभागों में भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) कराती है।
By गाँव कनेक्शन
अगर आप स्नातक या इसके समकक्ष बीएसससी (ऑनर्स) कृषि /बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किए हैं तो यूपी में कृषि तकनीकी सहायक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग है
अगर आप स्नातक या इसके समकक्ष बीएसससी (ऑनर्स) कृषि /बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किए हैं तो यूपी में कृषि तकनीकी सहायक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग है
By Daya Sagar
इन युवाओं का कहना है कि एक तरफ कोरोना महामारी के बीच सरकार प्रवेश परीक्षाएं करा रही है, वहीं दूसरी तरफ वर्षों पहले हो चुके परीक्षाओं का परिणाम नहीं घोषित कर रही है। इसमें केंद्र और अनेक राज्यों के प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी शामिल हैं।
इन युवाओं का कहना है कि एक तरफ कोरोना महामारी के बीच सरकार प्रवेश परीक्षाएं करा रही है, वहीं दूसरी तरफ वर्षों पहले हो चुके परीक्षाओं का परिणाम नहीं घोषित कर रही है। इसमें केंद्र और अनेक राज्यों के प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी शामिल हैं।
By Daya Sagar
एसएससी सीजीएल 2019 की टियर टू के परीक्षा परिणाम के आने के बाद एसएससी अभ्यर्थियों में खासा नाराजगी है। उनका कहना है कि परिणाम घोषित करने में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के नियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं हुआ, इसकी वजह से कई योग्य अभ्यर्थी भी अगले दौर के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएं।
एसएससी सीजीएल 2019 की टियर टू के परीक्षा परिणाम के आने के बाद एसएससी अभ्यर्थियों में खासा नाराजगी है। उनका कहना है कि परिणाम घोषित करने में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के नियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं हुआ, इसकी वजह से कई योग्य अभ्यर्थी भी अगले दौर के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएं।
By Daya Sagar
सरकारी भर्तियों में होने वाली देरी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए शिक्षाविदों-शोधार्थियों के एक समूह, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों, कोचिंग संस्थाओं और देश भर के लगभग 50 युवा और बेरोजगार संगठनों ने सरकार से एक परीक्षा आचार संहिता (मॉडल एग्जाम घोषित) करने की मांग की है। इसमें किसी भी भर्ती प्रक्रिया को नौ महीने में पूरा करने सहित कई अन्य मांगे की हैं।
सरकारी भर्तियों में होने वाली देरी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए शिक्षाविदों-शोधार्थियों के एक समूह, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों, कोचिंग संस्थाओं और देश भर के लगभग 50 युवा और बेरोजगार संगठनों ने सरकार से एक परीक्षा आचार संहिता (मॉडल एग्जाम घोषित) करने की मांग की है। इसमें किसी भी भर्ती प्रक्रिया को नौ महीने में पूरा करने सहित कई अन्य मांगे की हैं।