मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। अब जरूरतमंद ग्रामीणों को 125 दिन का काम मिलेगा। संसद से मंजूरी मिलते ही यह लागू हो जाएगी। आसान आवेदन से गांवों में रोजगार बढ़ेगा और लोग शहरों की ओर कम भागेंगे।

लॉकडाउन होते ही सरकार ने लोगों के लिए मुफ्त राशन की घोषणा की थी ताकि किसी को काम या पैसे के अभाव में बिना राशन के भूखे पेट ना सोना पड़ा। सरकार की इस योजना का गरीबों को लाभ होता दिखा और लगभग 71 फीसदी राशन कार्डधारकों ने कहा कि उन्हें मुफ्त राशन मिला। हालांकि जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उनमें से लगभग तीन चौथाई (73 फीसदी) लोग इस योजना से वंचित रह गए।

कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिवाली (नवंबर) तक 5 किलो प्रति यूनिट मुफ्त राशन देगी। ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) के तहत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को मिलेगा। लेकिन Free Ration card Yojna में क्या NFSA के तहत पहले से मिल रहा राशन भी मुफ्त है, या नहीं? समझिए

राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मई और जून में मिलेगा प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त गेहूं-चावल, देश में कोविड के बढ़ते मामलों और कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के चलते लिया गया निर्णय।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों को 31 जुलाई तक वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम लागू करने को कहा है।

इसे 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' की तरफ बढ़ने में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को भी इससे फायदा होगा।