योगी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रोजगार सेवकों समेत कई कर्मचारियों का बढ़ाएगी मानदेय, एक करोड़ युवाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट/स्मार्टफोन देगी। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आंगनबाड़ी सहायक और रोजगार सेवकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। प्रदेश सरकार संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की मानदेय पर भर्ती करेगी इसके साथ ही संस्कृत महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मानसून सत्र अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए इसकी घोषणा की।

मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को विधान सभा में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 का अनुपूरक बजट प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स और युवाओं को समर्पित है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार व नौकरी प्रदान करते हुए, उनके स्वावलम्बन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कार्य किए हैं। प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक साढ़े चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा है। आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17.5 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नौजवानों के लिए 03 हजार करोड़ रुपए की एक निधि का गठन किया है। इसके तहत 01 करोड़ नौजवानों को टैबलेट/स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी और स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना से जोड़ेंगे। आवश्यकता के अनुरूप उन्हें डिजिटल एक्सेस फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। इस निधि के विकास के लिए सीएसआर, वित्तीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक नौजवान को कम से कम 03 प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए राज्य सरकार भत्ता देगी।

आंगनबाडी वर्कर और रोजगार सेवकों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि निगरानी समितियों ने कोरोना महामारी में बहुत अच्छा काम किया था। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायक कार्यकर्त्री, आशा, आशा संगिनी, पीआरडी जवान, रोजगार सेवक के मानदेय में बढ़ोत्तरी करने का काम प्रदेश सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की विभीषिका के दौरान भी हमारे सरकारी कार्मिक कार्यरत रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एक जुलाई, 2021 से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों एवं 12 लाख पेंशनर्स को 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता था, इसमें प्रदेश सरकार द्वारा 11 प्रतिशत अतिरिक्त की बढ़ोत्तरी की गयी है। अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा निधि को 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 05 लाख रुपए किया गया है। प्रदेश सरकार संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की मानदेय पर भर्ती, संस्कृत महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था करने जा रही है।

6 लाख गौवंश निराश्रित गौ स्थलों रखे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 06 लाख निराश्रित गौवंश निराश्रित गौ-आश्रय स्थलों में संरक्षित हैं। निराश्रित गौवंश के लिए 03 योजनाएं संचालित हैं। पहली योजना गौ-आश्रय स्थल करने की है, जबकि दूसरी के तहत किसानों को 4 गौवंश रखने की अनुमति दी गई है। 90 हजार गौवंश किसान अपने घर में पाल रहा है। प्रति गौवंश 900 रुपए हर महीने उस किसान को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तीसरी योजना के माध्यम से कुपोषित माताओं अथवा कुपोषित बच्चों के परिवारीजनों को एक दुधारू गाय उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में माफियाराज को समाप्त करते हुए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध सम्पत्ति जब्त की है। इस सम्पत्ति पर गरीबों के लिए आवास निर्मित किए जाएंगे। अब माफियाओं द्वारा कब्जा की गई जमीन पर गरीब और दलितों के आवास बनाए जाएंगे, यह सामाजिक न्याय है। मजबूत कानून व्यवस्था एवं सक्षम पुलिस प्रशासन के कारण पंचायत चुनाव सकुशल, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराए गए। इन चुनावों में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ी है।

यूपी में बढ़ रहा निवेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत कानून व्यवस्था के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, देश में निवेश का सबसे बड़ा गंतव्य स्थल बना है। 'ईज़ ऑफ डुईंग बिजनेस' में प्रदेश 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ चुका है। प्रदेश सरकार के प्रयासों एवं बढ़ते निवेश से रोजगार में वृद्धि हुई है। 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ है तथा 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है।

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में रिफॉर्म, परफॉर्म तथा ट्रांसफॉर्म के 3 मंत्र दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे अक्षरशः लागू किया है। पिछले 05 वर्ष के दौरान प्रदेश के बजट का दायरा लगभग दोगुना हुआ है। आज बजट का दायरा लगभग 06 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2015-16 में लगभग ढाई लाख करोड़ रुपए का बजट था। वर्ष 2016-17 में 03 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का बजट आया। प्रदेश में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र अथवा भाषा के भेदभाव के बगैर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के भाव के साथ जो कार्य किए, उसके परिणामस्वरूप विकास का दायरा बढ़ा है।

प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई-सरकार

सीएम ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी हुई है। वर्ष 1947 से वर्ष 2017 तक प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में जितनी वृद्धि हुई, पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश की इस विकास यात्रा में हम प्रति व्यक्ति आय को वहां तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। पांच वर्ष पहले प्रदेश की जीएसडीपी लगभग 10-11 लाख करोड़ रुपए था, आज इसे 20-21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था था, मात्र साढ़े चार वर्षों के दौरान जो परिश्रम हुआ, उसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। 'ईज़ ऑफ डुईंग बिजनेस' में वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश 16वें नम्बर पर था। आज उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। आज दुनिया में भारत निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य है, वहीं देश के अन्दर उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पौराणिक एवं ऐतिहासिक परम्परा के स्थानों का सुन्दरीकरण करा रही है। प्रदेश में देश के महापुरुषों के सम्मान में विभिन्न स्मारकों का निर्माण एवं उनके सौन्दर्यीकरण के कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार लखनऊ में बाबा साहब डॉ. भीम राव आंबेडकर की स्मृति में एक स्मारक बनाने जा रही है। इसके लिए इस बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है। अयोध्या और काशी के विकास के लिए भी बजट का प्रावधान रखा गया है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास हो रहा है। माँ विन्ध्यवासिनी धाम का सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है। आध्यात्मिक पर्यटन, ईको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म में प्रदेश की अग्रणी भूमिका है। भगवान राम और भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश में है। तमाम शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में हैं। प्रयागराज कुम्भ-2019 को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से आयोजित किया गया। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज प्रथम स्थान पर है।

अनाथ बच्चों के लिए योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके कल्याण के लिए 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' शुरू की गई है। इसके तहत उन गरीब बच्चों को अटल आवासीय विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ 4,000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है, जिसकी पहली तीन माह की किस्त बच्चों को दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी हम एक योजना लेकर आ रहे हैं।

किसानों से सीधे खरीदा गया 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कालखण्ड के दौरान किसानों से सीधे 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा 66 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीद करते हुए डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भुगतान किया गया। इस दौरान प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें संचालित की गईं। वर्तमान सरकार द्वारा 01 लाख 41 हजार करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान भी कराया गया है।

'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के अन्तर्गत प्रदेश की 01 लाख 52 हजार कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी पर सफल नियंत्रण के उपरान्त कक्षा 9 से ऊपर की सभी कक्षाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं। 23 अगस्त, 2021 से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की कक्षाएं प्रारम्भ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 01 सितम्बर, 2021 से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल खोल दें।