यूपी: ज्यादा धान खरीद के लिए नई नीति बनाएगी योगी सरकार, इस वेबसाइट पर नजर रखें किसान
गाँव कनेक्शन | Jul 24, 2021, 02:35 IST
यूपी में 1940 और 1960 रुपए प्रति कुंतल की दर पर सितंबर महीने से धान खरीद की प्रक्रिया शुरु हो सकती है। सरकार का दावा है कि गेहूं की तरह रिकॉर्ड खरीद के लिए (paddy procurement 2021-22) धान खरीद की नई नीति बनेगी ताकि ज्यादा किसानों को फायदा हो सके।
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। गेहूं खरीद में रिकॉर्ड बनाने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि वो धान खरीद के लिए नई नीति बनाएगी और गेहूं की तरह धान की भी रिकॉर्ड खरीद करेगी।
उत्तर प्रदेश धान देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में से एक है। प्रदेश में औसतन 59 से 60 लाख हेक्टयेर में धान की खेती होती है। साल 2020-21 में 59.41 लाख हेक्येटर में धान की खेती हुई थी, जबकि इससे पहले 2019-20 में 58.99 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई हुई थी।
उत्तर प्रदेश में सितंबर महीने से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 1940 रुपए (सामान्य धान) और ए ग्रेड 1960 रुपए में खरीदा जाएगा। सरकार ने अपने बयान में कहा कि है किसानों के हित में प्रयासरत सरकार प्रत्येक किसान को उसके धान के एक-एक दाने का मूल्य दिलाने के लिए नई नीति बनाने जा रही है। इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं।
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सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद से यूपी लगातार धान-गेहूं मक्का की खरीद बढ़ी है। रबी खरीद सीजन (RMS 2021-22) सरकार ने 1288461 किसानों से 56.25 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद की थी। यूपी में 2020-21 में 663810 किसानों से कुल 35.76 एलएमटी की खरीद हुई थी। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में 20.63 लाख मीट्रिक टन की अधिक खरीद की गयी है। देश में हुई कुल गेहूं खरीद में यूपी चौथे नंबर पर है।
सरकार के मुताबिक ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि गेहूं खरीद में बदलाव लाते हुए ई-मंडियों की स्थापना की गई। किसानों को उनके खेत से 10 किमी के दायरे में गेहूं खरीद की सुविधा दी गई। और ई-पॉप मशीनों से जरिए गेहूं खरीद कर पारदर्शिता लाई गई। ताकि वास्तविक किसानों को इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके।
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खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट के मुताबिक साल 23 जुलाई 2021 तक खरीद वर्ष 2020-21 में 4453 खरीद केंद्रों के जरिए कुल 68 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। जिसके एवज में 13,05,929 किसानों को 124918880242.07 रुपए का भुगतान किया गया है।
उत्तर प्रदेश में सरकार ने मुताबिक सरकार ने 55 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया था। प्रदेश में कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 में 169.48 और साल 2020-21 में 171.36 लाख मीट्रिक धन धान का उत्पादन हुआ था। पिछले साल धान खरीद के लिए करीब 14 लाख से ज्यादा किसानों से रजिस्ट्रेशन कराया था, जांच के बाद 13 लाख से ज्यादा किसानों से खरीद हुई थी।
प्रदेश सरकार इस वर्ष गेहूं की तरह धान की भी रिकॉर्ड खरीद करना चाहती है, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरु कर दी गई हैं। सरकारी बयान के मुताबिक सीएम योगी ने किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों से धान खरीद (paddy procurement 2021-22) की नीति तैयार करने को कहा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद से अधिकारी धान क्रय केन्द्रों को बढ़ाने, किसानों से उनके खेत के पास ही धान खरीद करवाने, पारदर्शी व्यवस्था बनाने, धान खरीद के बाद तत्काल भुगतान करने आदि अनेक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की तैयारी में जुट गये हैं।
किसानों को इस वेबसाइट पर मिलेगी धान खरीद की पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश धान देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में से एक है। प्रदेश में औसतन 59 से 60 लाख हेक्टयेर में धान की खेती होती है। साल 2020-21 में 59.41 लाख हेक्येटर में धान की खेती हुई थी, जबकि इससे पहले 2019-20 में 58.99 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई हुई थी।
उत्तर प्रदेश में सितंबर महीने से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 1940 रुपए (सामान्य धान) और ए ग्रेड 1960 रुपए में खरीदा जाएगा। सरकार ने अपने बयान में कहा कि है किसानों के हित में प्रयासरत सरकार प्रत्येक किसान को उसके धान के एक-एक दाने का मूल्य दिलाने के लिए नई नीति बनाने जा रही है। इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं।
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सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद से यूपी लगातार धान-गेहूं मक्का की खरीद बढ़ी है। रबी खरीद सीजन (RMS 2021-22) सरकार ने 1288461 किसानों से 56.25 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद की थी। यूपी में 2020-21 में 663810 किसानों से कुल 35.76 एलएमटी की खरीद हुई थी। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में 20.63 लाख मीट्रिक टन की अधिक खरीद की गयी है। देश में हुई कुल गेहूं खरीद में यूपी चौथे नंबर पर है।
सरकार के मुताबिक ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि गेहूं खरीद में बदलाव लाते हुए ई-मंडियों की स्थापना की गई। किसानों को उनके खेत से 10 किमी के दायरे में गेहूं खरीद की सुविधा दी गई। और ई-पॉप मशीनों से जरिए गेहूं खरीद कर पारदर्शिता लाई गई। ताकि वास्तविक किसानों को इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके।
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खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट के मुताबिक साल 23 जुलाई 2021 तक खरीद वर्ष 2020-21 में 4453 खरीद केंद्रों के जरिए कुल 68 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। जिसके एवज में 13,05,929 किसानों को 124918880242.07 रुपए का भुगतान किया गया है।
उत्तर प्रदेश में सरकार ने मुताबिक सरकार ने 55 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया था। प्रदेश में कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 में 169.48 और साल 2020-21 में 171.36 लाख मीट्रिक धन धान का उत्पादन हुआ था। पिछले साल धान खरीद के लिए करीब 14 लाख से ज्यादा किसानों से रजिस्ट्रेशन कराया था, जांच के बाद 13 लाख से ज्यादा किसानों से खरीद हुई थी।
प्रदेश सरकार इस वर्ष गेहूं की तरह धान की भी रिकॉर्ड खरीद करना चाहती है, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरु कर दी गई हैं। सरकारी बयान के मुताबिक सीएम योगी ने किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों से धान खरीद (paddy procurement 2021-22) की नीति तैयार करने को कहा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद से अधिकारी धान क्रय केन्द्रों को बढ़ाने, किसानों से उनके खेत के पास ही धान खरीद करवाने, पारदर्शी व्यवस्था बनाने, धान खरीद के बाद तत्काल भुगतान करने आदि अनेक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की तैयारी में जुट गये हैं।
किसानों को इस वेबसाइट पर मिलेगी धान खरीद की पूरी जानकारी