40 लाख गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, चीनी मिलों के लिए चार हजार करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में चीनी मिलों को चार हजार करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन देने का फैसला लिया गया है। इससे प्रदेश के 40 लाख गन्ना किसानों को फायदा होगा।



उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को सरकार की ओर से बड़ी मदद मिलने की घोषणा हो गयी है। प्रदेश कैबिनेट ने फैसला लिया है गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के लिए प्रदेश सरकार चीनी मिलों को चार हजार करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन देगी। बैठक के बाद लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में सरकार बनने के बाद से ही हम लगातार किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं। सबसे पहले सरकार ने कर्ज माफी का बड़ा फैसला लिया था। उस समय भी लाखों किसानों को फायदा हुआ था। इसके बाद गेहूं और धान की खरीदी में कीर्तिमान स्थापित किया है।

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि चीनी मिलों को 30 नवंबर तक हर हाल में गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान के लिए कहा गया है। इसके लिए सरकार उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनकी मदद करेगी। ऐसी चीनी मिल जिन्होंने कम से कम 30 फीसदी तक गन्ने के बकाए का भुगतान किया है, उन्हें सॉफ्ट लोन देने की व्यवस्था की गई है।'

ऋण चीनी मिलों को पांच साल के लिए दिया जाएगा, जिस पर पांच फीसदी का ब्याज लिया जाएगा। ऋण के लिए चीनी मिलों के सामने शर्त रखी गई है कि उन्हें यह ऋण तभी मिलेगा, जब वे किसानों के बकाए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में भेजने के लिए राजी होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 63 चीनी मिलें ऐसी हैं, जिन्होंने 80 फीसदी से अधिक बकाए का भुगतान कर दिया है। 42 चीनी मिलें ऐसी हैं, जिन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक बकाए का भुगतान किया है।

योगी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी का दाम काफी कम है। उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार चीनी मिलों को साढ़े चार रुपए प्रति कुंतल की वित्तीय मदद मुहैया कराएगी। सरकार के इस फैसले से लगभग 500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह पैसा भी चीनी मिलों को सीधे किसानों के खातों में भेजना होगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि डिफाल्ट होने पर 12 प्रतिशत का दंड भी लगेगा। गन्ना किसानों के लिए प्रदेश में बहुत सारी स्कीमें निकाली गई हैं। खासतौर पर खांडसारी उद्योग के लिए जिसका लाइसेंस मिलना बंद हो गया था। 180 के आसपास खांडसारी उद्योग संचालित हो पाएंगे, इससे भी किसानों को राहत मिलेगी।