बजट से यह उम्मीद की गई थी कि सामाजिक क्षेत्र के बजट में इजाफा किया जाएगा और इसके सरकारी खर्चों में विस्तार देखने को मिलेगा। लेकिन मौजूदा संकट और उनकी मांग के बावजूद, बजट ने रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया है और ऐसा लगता है कि रोजगार-केंद्रित और समावेशी विकास पर निवेश करने के बजाय केंद्र ने इस अवसर का उपयोग अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सिर्फ प्राथमिकता दी है।