इससे पहले कि केंद्र सरकार पिछले साल पारित तीन कृषि कानूनों को लागू करने पर विचार करे, उन्हें बिहार का अध्ययन करते हुए वहां के हालातों से सबक लेना चाहिए। प्राथमिक कृषि साख समितियां अपनी अक्षमता और पारदर्शिता की कमी के कारण खरीद लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल है।