खबर का असर: काम करने लगा झारखंड पुलिस का बंद पड़ा शक्ति ऐप

रांची, झारखंड। झारखंड पुलिस का शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन, जो लंबे समय से काम नहीं कर रहा था, अब ठीक हो गया है और अब इसे डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्च 2016 में लॉन्च किया गया यह ऐप डाउन हो गया था, जबकि महिलाओं के खिलाफ कई अपराध नियमित रूप से सामने आ रहे थे।

पिछले महीने 23 सितंबर को गाँव कनेक्शन ने इस संबंध में 'काम नहीं कर रहा महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया झारखंड पुलिस का शक्ति ऐप; पुलिस ने कहा- 100 या 112 पर कॉल करें' शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की थी। झारखंड पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है और ऐप को ठीक कर दिया है, जो 1 अक्टूबर से काम करना शुरू कर दिया है। ऐप को अब राज्य पुलिस की वेबसाइट jhpolice.gov.in से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

शक्ति एप के बारे में गाँव कनेक्शन से बात करते हुए झारखंड पुलिस के प्रवक्ता महानिरीक्षक (आईजी-ऑपरेशंस) अमोल विनुकांत होमकर ने कहा कि विभाग एप को अपग्रेड करने पर काम कर रहा है।

आईजी-ऑपरेशंस ने कहा, "वर्तमान में ऐप काम कर रहा है और राज्य में चार-पांच नियंत्रण कक्षों द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है … ऐप पर कॉल करने के बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन को तुरंत जानकारी दी जाती है और संबंधित महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है।

होमकर ने कहा, "विभाग शक्ति ऐप के और अधिक उन्नयन पर काम कर रहा है और संकट में महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता सुनिश्चित करने के लिए इसके कामकाज में सुधार के लिए नई सुविधाओं को स्थापित किया जाएगा।"

शक्ति ऐप को मार्च 2016 में पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा संकट में या सुरक्षा खतरे का सामना करने वाली महिलाओं को त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। शक्ति ऐप डाउनलोड करने के बाद महिला ऐप में 'हेल्प' बटन पर टैप कर सकती हैं और पुलिस को फोन से कॉल आती है। उस फोन की लोकेशन ट्रेसिंग के जरिए पुलिस बचाव के लिए महिलाओं तक पहुंचती है।

हालांकि यह ऐप काफी समय से काम नहीं कर रहा था। झारखंड से सांसद (राज्य परिषद-राज्य सभा) महुआ माझी, जो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की प्रवक्ता भी हैं, ने कहा कि पुलिस विभाग को शक्ति ऐप बंद पर बहुत पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी क्योंकि इसका मतलब था।

"कोई बात नहीं, झारखंड में पिछली भाजपा सरकार के दौरान ऐप लॉन्च किया गया था। झामुमो के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कभी भी पुलिस विभाग को उक्त ऐप का उपयोग बंद करने का निर्देश नहीं दिया था। यह झारखंड पुलिस के अधिकारियों के संबंध में एक असंवेदनशील दृष्टिकोण था और जवाबदेह व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, "माझी ने गाँव कनेक्शन को बताया।

विशेष शाखा चाईबासा में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि वह ऐप 2021 के मध्य तक काम कर रहा था जब वह जमशेदपुर के कंपोजिट कंट्रोल रूम (सीसीआर) में तैनात थे। "हो सकता है कि सॉफ्टवेयर से संबंधित तकनीकी कारणों और उन्नयन के मुद्दों के कारण, इसने काम करना बंद कर दिया। ऐप के काम नहीं करने पर कार्यालय गाँव कनेक्शन का आभारी है, जिसके कारण विभाग द्वारा इसका तत्काल समाधान किया गया, "उन्होंने कहा।

चल रहे ऐप का युवा महिलाओं ने स्वागत किया है। "मैं ऐप डाउनलोड करूंगी और अपने दोस्तों को अपने एंड्रॉइड फोन पर इसे डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करूंगी। यह हमें तुरंत पुलिस सहायता मिलने में मदद मिलेगी।" जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज की छात्रा अंजलि सिंह ने कहा, मैं कॉलेज में महिला प्रकोष्ठ से सभी महिलाओं और उनके रिश्तेदारों को इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित करने का भी अनुरोध करूंगी।

राज्य में शक्ति एप को लेकर जागरूकता कम है। "क्योंकि ऐप के बारे में महिलाओं में जागरूकता का स्तर कम है, इसलिए मैं राज्य सरकार को इस सुरक्षा उपाय के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों की मदद लेने का सुझाव दूंगी। गाँवों में महिलाओं के खिलाफ अपराध को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर महिला आगंतुकों को विशेष रूप से पैम्फलेट के माध्यम से इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए, "संसद सदस्य माजी ने कहा।

इस बीच, राज्य में निर्भया फंड का लगभग 48 प्रतिशत प्रयोग् में नहीं लाया गया है। माझी ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने झारखंड को फंड के आवंटन में देरी की। माझाी ने कहा, "मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील करूंगी कि बाकी की रकम का महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपराध के पीड़ितों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करें।"