क्या जुलाई से शुरू हो जाएगा महंगाई भत्ता, जानिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट की सच्चाई
वित्त मंत्रालय ने पिछले साल कोरोना महामारी के चलते जुलाई 2021 तक डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी, ऐसे में सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है कि जुलाई से इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा, जानिए क्या है सच्चाई?
गाँव कनेक्शन 29 Jun 2021 6:15 AM GMT

Photo: Pixabay
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसके अनुसार जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए डीए और डीआर का भुगतान फिर से शुरू हो जाएगा।
वायरल पोस्ट के अनुसार तीन इंस्टॉलमेंट्स में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगrन किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने वायरल लेटर को फर्जी बताया है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है।
A document is doing rounds on social media claiming resumption of DA to Central Government employees & Dearness Relief to Central Government pensioners from July 2021.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 26, 2021
𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗢𝗠 𝗶𝘀 #𝗙𝗔𝗞𝗘. 𝗡𝗼 𝘀𝘂𝗰𝗵 𝗢𝗠 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝐆𝐎𝐈. pic.twitter.com/HMcQVj81Sf
वित्त मंत्रालय ट्वीट में कहा है कि जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए फिर से शुरू करने और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देने का दावा करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल रहा है। यह कार्यालय ज्ञापन (OM) फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई ओएम जारी नहीं किया गया है।
जबकि पीआईबी फैक्ट चेक में इस दावे को गलत बताया गया है। ट्वीट में लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जुलाई 2021 से फिर से शुरू की जाएगी। यह दावा फेक है, भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।
A document is doing rounds on social media claiming that Dearness Allowance and Dearness Relief for Central government employees and pensioners will be resumed from July 2021
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 26, 2021
#PIBFactCheck: This claim is #Fake. No such announcement has been made by the Government of India. pic.twitter.com/9fsPITQClB
दरअसल पिछले साल 2020 में वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2021 तक डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगाने की घोषणा की थी। लेकिन अभी तक इसे फिर से शुरू करने की कोई घोषणा नहीं हुई है।
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