आप भी शुरू कर सकते हैं खेती से जुड़ा व्यवसाय, ट्रेनिंग के साथ मिलेगा बीस लाख तक का लोन

लखनऊ। अगर आप भी खेती से जुड़ा कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, प्रशिक्षण के साथ ही लाभार्थियों को बीस लाख रुपए तक का लोन भी संस्थान की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा।

केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (सिश) में जल्द ही एग्रीक्लीनिक एंड एग्रीबिजनेस (एसीएबी) सेंटर शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ने भी केंद्र सरकार से इसकी मांग की थी, जो पूरी हो गई है।



संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार बताते हैं, "दो महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें खेती और बागवानी फसलों के देख-रेख के साथ ही उससे जुड़े बिजनेस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी इसमें 35 सीटों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे, जो इंटरव्यू होंगे उसी के आधार पर 35 लोगों का चयन किया जाएगा।"

कृषि स्नातक इस ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू बोर्ड में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के वैज्ञानिकों के अलावा राज्य सरकार के अधिकारी और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। दो महीने के इस कोर्स में रोजाना सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक क्लास चलेंगी।

कोर्स पूरा होने के बाद सभी प्रशिक्षितों से उनके बिजनेस प्लान के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) मांगी जाएगी। उसके आधार बैंक लोन दिलाने में मदद की जाएगी। साथ ही अन्य तकनीकी सहयोग का अनुबंध भी होगा। इस तरह बिजनेस शुरू करने पर उसे तकनीकी और वित्तीय सहयोग उसे मिलता रहेगा। इस लोन पर सामान्य, ओबीसी और एससी- एसटी कैटिगरी में 30 से 44 फीसदी तक सब्सिडी भी मिलेगी। अगर पांच लोग समूह बनाकर कोई बिजनस करना चाहते हैं तो एक करोड़ तक का लोन मिल सकेगा।



राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) हैदराबाद ने सर्टिफाइड फार्मर्स एडवाइजर की ट्रेनिंग के लिए भी सिश को अधिकृत किया है। मैनेज से कोर्स करने के बाद खासतौर से बागवानी और फलों से जुड़े व्यवसाय की ट्रेनिंग के लिए 15 दिन के लिए अभ्यर्थी यहां आएंगे। उसके बाद इन्हें बतौर कृषि शिक्षक विभिन्न संस्थानों में रखा जा सकेगा।

अभ्यर्थी को सबसे पहले http://www.manage.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (सिश) को सेलेक्ट करके आवदेन करना होगा।

संस्थान के निदेशक डॉ. शैलेंद्र राजन बताते हैं, "उत्तर भारत में एग्रीबिजनेस के विस्तार के लिए बेहतर मौका है। हमारे संस्थान को इसके लिए चुना गया है। इसका लाभ खेती-किसानी से जुड़े उद्योग को आगे बढ़ाने वालों को मिल सकेगा।"

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