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कोविड काल में गर्भवती महिलाओं की मदद करेगा हेल्पलाइन नंबर

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस कोराना महामारी में गर्भवती महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।

कोविड काल में गर्भवती महिलाओं की मदद करेगा हेल्पलाइन नंबर

कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, ऐसे में ये हेल्पलाइन उनकी मददगार साबित हो सकती है। फोटो: दिवेंद्र सिंह

देश में हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसमें दूसरे बीमारियों से पीड़ित लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, गर्भवती महिलाओं को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सीय सहायता देने के लिए हेल्पलाइन जारी की है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा ने देश-प्रदेश में बढ़ते कोराना को देखते हुए गर्भवती महिलाओ को आपतकालीन चिकित्सीय सहायता देने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर.- 9354954224 जारी किया है। साथ इस सम्बन्ध में पदेश के सभी प्रदेशों को पत्र भेज कर गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता पर चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशो और इस सराहनीय पहल में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता पर उपचार व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के लिए पत्र भेज दिए हैं। साथ ही आवश्यकतानुसार चिकित्सालयो मे भर्ती कराये जाने/ऑक्सीजन और जीवन रक्षक संसाधन उपलब्ध कराये के लिए प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों और दूसरे अधिकारियों को भी पत्र भेजने का कहा है।

कोविड काल में भी महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण जारी है, जबकि स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में ओपीडी बंद चल रही है। यूपी के सभी जिलों में हर दिन यहां तक की लॉकडाउन के दिन भी महिलाओं और बच्चों के डॉक्टर बैठ रहे हैं और उनका टीकाकरण और दवाएं मिल रही हैं।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने प्रमुख सचिव/निदेशक, समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजकर सभी जिलों में संचालित वृद्धाश्रमों में नियमित सैनिटाइजेशन कराये जाने, कोविड से बचाव के नियमों का पालन कराये जाने, वृद्धाश्रम में निवासित महिलाओं को पर्याप्त उपचार व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने, दवाईयां और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित बनाये रखने के लिए निर्देशित किया गया है।

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