निजी अस्पतालों का खर्च न उठा पाने वाले मरीजों का खर्च उठाएगी सरकार : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकारी अस्पताल में बेड उपलब्ध न होने पर संबंधित अस्पताल उसे निजी अस्पताल रेफर करें। जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज भुगतान के आधार पर उपचार करने में यदि सक्षम नहीं होगा, तो राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत अनुमन्य दर पर वहां उसके इलाज का भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में उपचार के अभाव में किसी भी मरीज का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।

प्रदेश में कोविड के हालात और व्यवस्था की समीक्षा के लिए आयोजित हाई लेवल समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पताल बेड होने पर किसी मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते। 25 अप्रैल को आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कल (24 अप्रैल) की तुलना में आज नए कोविड मरीजों की संख्या में कमी आयी है। वहीं दूसरी ओर कोरोना से रिकवर हुए मरीजों की संख्या में कल की अपेक्षा आज वृद्धि हुई है। यह एक आशाजनक संकेत है।

1 मई से टीकाकरण की तैयारियां की जाए पूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मई से 2021 से 18 वर्ष अधिक आयु के लोगों के कोविड टीकाकरण की व्यवस्था लागू की जा रही है। टीकाकरण का यह नया चरण कोविड-19 से लड़ाई में निर्णायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग सभी जनपदों में कोविड बेड की संख्या को दोगुना करने के लिए पूरी तत्परता से कार्य करें। साथ ही स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी और निजी अस्पताल जिनकी क्षमता 100 से अधिक बेड की है, उनके पास स्वयं का ऑक्सीजन प्लांट हो। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ के सहयोग से लखनऊ और वाराणसी में कोविड अस्पताल स्थापित किये जा रहे हैं।

बैठक में सीएम ने अधिकारियों को कोरोना की नई दवा के सम्बन्ध में आईसीएमआर (ICMR) से संवाद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा इस दवा को मंजूरी दी गई है। कोविड मरीजों के उपचार में इसका उपयोग ICMR द्वारा अनुमन्य किए जाने के बाद ट्रायल के तौर पर सबसे पहले लखनऊ, वाराणसी और कानपुर नगर में उपयोग किया जाएगा।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेमडेसिविर सहित सभी जीवनरक्षक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए आवश्यक है कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। ऑक्सीजन तथा जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को समय से मेडिकल किट उपलब्ध करायी जाए। मेडिकल किट में 7 दिन के लिए सभी निर्धारित दवाएं होनी चाहिए। मेडिकल किट वितरण के कार्य में आंगनबाड़ी तथा आशा वर्कर्स की भी सेवाएं प्राप्त की जाएं। इस कार्य के लिए इन्हें इन्सेन्टिव भी दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क प्रवर्तन (मास्क न लगाने पर जुर्माना) की कार्यवाही में प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत उपयोग सड़क सुरक्षा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग गरीब व जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क मास्क देने के साथ-साथ पुलिस बल को मास्क, ग्लव्स व सेनिटाइजर उपलब्ध कराने में किया जाए। मास्क को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तैयार कराया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि गेहूं क्रय केन्द्रों का संचालन पूरी क्षमता से किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई दिक्कत न हो। गेहूं खरीद के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी गो-आश्रय स्थलों पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं।