प्रदेश की पांच मंडियां बनेंगी मॉडल, मनोरंजन के साथ ही मिलेगी हाई सिक्योरिटी
Vinod Sharma | Jun 06, 2017, 17:53 IST
स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क
वाराणसी। सूबे की भाजपा सरकार ने पीएम के संसदीय क्षेत्र बनारस स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति समेत प्रदेश के पांच मंडी समितियों को मॉडल के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। मॉडल के रूप में विकसित होने वाली समितियां वाराणसी के अलावा गोरखपुर, लखनऊ, लखीमपुर और झांसी की हैं। इस संबंध में लखनऊ में कृषि उत्पादन मंडी के निर्देशक के नेतृत्व में संबंधित जिलों के सचिवों की बैठक हुई, जिसमें 15 दिन के अंदर मंडी समिति का मॉडल कैसा होगा, इसका ड्राफ्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 100 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रदेश में योगी सरकार द्वारा किसानों की कर्जमाफी के बाद मंडी समितियों को आधुनिक बनाने की कवायद शुरू हो गई थी। इसी कवायद के तहत विगत अप्रैल माह में ही राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के डायरेक्टर ने अधिकारियों के छह समूह बनाये, जिसमें एक-एक अधिकारी के दो समूह और मंडी सचिव स्तर के दो-दो अधिकारियों के चार समूह शामिल थे। अलग-अलग समूह को उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य शहरों में स्थित मंडी समितियों के भ्रमण और अवलोकन के लिए भेजा गया।
अधिकारियों ने रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी, अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा, वासी, पूना, मैसूर, बंगलौर और नासिक मंडी की कार्यपद्धति और व्यवस्था का मुआयना किया। साथ ही वहां के किसानों और व्यापारियों से बातचीत की। अब वहां से वापस आने के बाद सभी समूहों में शामिल मंडी सचिवों ने अपना अनुभव साझा किया।
मॉडल कृषि मंडी के स्वरूप के बारे में वाराणसी के पहडिय़ा स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव पार्थ सारथी ने बताया,“ एक जून को लखनऊ स्थित कृषि उत्पादन मंडी परिषद के मुख्यालय में डायरेक्टर धीरज कुमार के साथ समूहों में शामिल मंडी सचिवों की बैठक हुई। इसमें मॉडल कृषि उत्पादन मंडी के स्वरूप को लेकर मंथन किया गया। साथ ही मॉडल कृषि मंडी के लिए सुझाव भी मांगे गए।”
सीसी रोड, मंडी परिसर में सीसीटीवी, प्रतिक्षालय, गेस्ट हाउस, पार्किंग, सीवरेज, जल निकासी, बे-ब्रिज, ई-ट्रेनिंग, पुलिसिंग, साइबर कैफे, मनोरंजन कक्ष, कैंटीन।
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वाराणसी। सूबे की भाजपा सरकार ने पीएम के संसदीय क्षेत्र बनारस स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति समेत प्रदेश के पांच मंडी समितियों को मॉडल के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। मॉडल के रूप में विकसित होने वाली समितियां वाराणसी के अलावा गोरखपुर, लखनऊ, लखीमपुर और झांसी की हैं। इस संबंध में लखनऊ में कृषि उत्पादन मंडी के निर्देशक के नेतृत्व में संबंधित जिलों के सचिवों की बैठक हुई, जिसमें 15 दिन के अंदर मंडी समिति का मॉडल कैसा होगा, इसका ड्राफ्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 100 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रदेश में योगी सरकार द्वारा किसानों की कर्जमाफी के बाद मंडी समितियों को आधुनिक बनाने की कवायद शुरू हो गई थी। इसी कवायद के तहत विगत अप्रैल माह में ही राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के डायरेक्टर ने अधिकारियों के छह समूह बनाये, जिसमें एक-एक अधिकारी के दो समूह और मंडी सचिव स्तर के दो-दो अधिकारियों के चार समूह शामिल थे। अलग-अलग समूह को उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य शहरों में स्थित मंडी समितियों के भ्रमण और अवलोकन के लिए भेजा गया।
अधिकारियों ने रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी, अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा, वासी, पूना, मैसूर, बंगलौर और नासिक मंडी की कार्यपद्धति और व्यवस्था का मुआयना किया। साथ ही वहां के किसानों और व्यापारियों से बातचीत की। अब वहां से वापस आने के बाद सभी समूहों में शामिल मंडी सचिवों ने अपना अनुभव साझा किया।
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