उत्तर प्रदेश के किसानों पर दोहरी मार, एक तरफ सूखा तो दूसरी ओर बाढ़ का कहर

मानसून की कम बारिश ने पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों किसानों को प्रभावित किया है। जहां वे सूखे की आधिकारिक घोषणा की मांग कर रहे हैं तो वहीं राज्य के कम से कम 18 जिले बाढ़ की भी चपेट में हैं, जिससे फसल को और नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने सूखा सर्वे और बाढ़ राहत की भी घोषणा की है। लेकिन किसानों का कहना है कि यह बहुत कम है बहुत देर हो चुकी है।

Ankit RathoreAnkit Rathore   15 Sep 2022 10:55 AM GMT

उत्तर प्रदेश के किसानों पर दोहरी मार, एक तरफ सूखा तो दूसरी ओर बाढ़ का कहर

दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के केवल दो सप्ताह शेष हैं और देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में वर्षा की कमी शून्य से 46 प्रतिशत कम है। सभी फोटो: अंकित सिंह

वाराणसी (उत्तर प्रदेश)। सूखे और बाढ़ के बीच झूल रहे उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 33 लाख से अधिक किसानों के लिए इस साल मानसून की दोहरी मार झेल रहे हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के केवल दो सप्ताह शेष हैं और देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में वर्षा की कमी शून्य से 46 प्रतिशत कम है।

लेकिन, राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए सूखा एकमात्र चिंता का विषय नहीं है, जो राज्य की कुल आबादी का 65 प्रतिशत रोजगार देता है। राज्य के लगभग 18 जिलों में भी बाढ़ आई है, जिससे फसल और संपत्ति दोनों का नुकसान हुआ है।

वाराणसी जिले के बीरभानपुर गाँव के किसान धान किसान राजेंद्र प्रसाद अपनी दो बीघा [आधा हेक्टेयर] भूमि पर धान की फसल को सूखते और मुरझाते हुए देख रहे हैं।

"किसान मर रहे हैं और इसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। मैंने अपनी जमीन पर ट्यूबवेल के पानी से धान की रोपाई की, लेकिन पौधों को जीवित रखने के लिए मुझे हर तीसरे और पांचवें दिन अधिक पानी की जरूरत होगी, "प्रसाद ने गाँव कनेक्शन को बताया।

"सिंचाई एक महंगा मामला है। एक बीघा खेत में सिंचाई के लिए तीन घंटे की मजदूरी की जरूरत पड़ती है। मजदूर एक घंटे का 70 रुपए लेता है। हमारे पास हर तीसरे या चौथे दिन अपने खेतों की सिंचाई पर खर्च करने के लिए इतना पैसा कहाँ है?" वे सवाल के लहजे में कहते हैं।


प्रसाद के गाँव से महज 25 किलोमीटर दूर वाराणसी के रमना गांव के सब्जी किसान छेदी लाल की खरीफ (मानसून) की फसल भी बर्बाद हो गई है। लेकिन, सूखे नहीं, बाढ़ की वजह से।

"मैंने सेम, लौकी और खीरा लगाया था। अपनी सब्जियों पर लगभग 80,000 रुपये खर्च किए और मैंने सब कुछ खो दिया है, "सब्जी किसान छेदी लाल ने गाँव कनेक्शन को बताया। "फसल लगभग तैयारी थी। लेकिन अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है, "किसान ने दुखी होते हुए कहा।

अपनी सेम की खेती के लिए मशहूर छेदी लाल के रमना गाँव में अगस्त के आखिरी सप्ताह में गंगा और वरुणा नदी में आई बाढ़ से करीब 700 बीघा जमीन पर सब्जियां बर्बाद हो गईं।

वाराणसी जिले के टिकरी, तारापुर, मुदादेव, मल्हिया, मदारवन, चोलापुर आदि गांवों में हजारों एकड़ में बाढ़ का कहर बरपा है और इन इलाकों में उगाई जाने वाली सब्जियां चौपट हो गई हैं।

राज्य सरकार पिछले महीने 31 अगस्त बताया था कि 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार चंदौली, गाजीपुर और सीतापुर, आगरा, औरैया, इटावा, हमीरपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बलिया, बांदा, कासगंज, कौशाम्बी, भदोही सहित प्रभावित जिलों में बाढ़ से राहत देने के सरकार के प्रयास जारी है।

"सरकार 18 जिलों के 1,111 क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित आबादी को लगातार सहायता दे रही है। एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा राहत बल), एसडीआरएफ (राज्य आपदा राहत बल) और पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र बल) के कर्मियों की कुल 47 टीमों ने 21,153 लोगों को बचाया और उन्हें राहत शिविरों में भेजा।


दिलचस्प बात यह है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के बारिश के आंकड़ों के अनुसार राज्य के कुल 75 जिलों में से 65 में इस मानसून सीजन में अब तक कम बारिश हुई है। वाराणसी में जहां किसानों ने बाढ़ के कारण अपनी सब्जियों की फसल खो दी है, वहां 14 सितंबर तक वर्षा की कमी शून्य से 14 प्रतिशत कम रही।

पिछले हफ्ते 7 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आश्वस्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और कहा क‍ि राज्य सरकार कम बार‍िश और फसलों को नुकसान के मुद्दे पर संवेदनशील है और संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के 75 जिलों के जिलाधिकारियों को टीमों का गठन करने का निर्देश दिया गया है जो इस पर सर्वे करेंगे। सूखे जैसी स्थिति पर सरकार को एक सप्ताह के अंदर एक रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया।

बढ़ रहा है किसानों का नुकसान

इस साल अगस्त में वाराणसी के कृषि विभाग के एक सर्वे के अनुसार जिले में आमतौर पर खरीफ धान के तहत 47,405 हेक्टेयर भूमि है। लेकिन इस साल 43,192 हेक्टेयर में ही धान की खेती हुई है.

वाराणसी जिले के राजा तालाब गाँव के जयस लाल 40 से 50 बीघा जमीन पर खेती कर रहे हैं। लेकिन इस साल कम बारिश के कारण उन्होंने करीब 12 बीघा जमीन में ही धान की खेती की है।

"किसान पूरा नुकसान देख रहे हैं। हम अपने पंपों से कितना भी पानी क्यों न डालें, यह बारिश के समान नहीं है," उन्होंने बताया। अगर सरकार ने एक महीने पहले ही यह फैसला लिया होता तो किसान इतनी भयानक स्थिति में नहीं होते, "राजा तालाब गाँव के किसान जयस लाल ने कहा।

"हमारे दुख को बढ़ाते हुए जब हमें अपने खेतों में धान के पौधे रोपने के लिए पानी की जरूरत पड़ी तो बिजली विभाग ने हमारे पंपों का कनेक्‍शन की काट दिया। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब हमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जिन परिस्थितियों में हम खेती कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए सरकार को सूखा घोषित करना चाहिए और किसानों को मुआवज़ा देना शुरू करना चाहिए, "जयस लाल ने मांग की।


उनके अनुसार इस साल उनके गाँव और उसके आसपास धान उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत की कमी होने की उम्मीद है।

इस बीच जयस लाल के पड़ोसी बिहारी लाल ने भी उनके डेढ़ एकड़ धान की सिंचाई ट्यूबवेल से की है। लेकिन बिजली आपूर्ति में रुकावट की वजह से सिंचाई करने में उन्‍हें लगभग दो सप्‍ताह की देरी हो गई। बिहारी ने गाँव कनेक्शन को बताया।

बिहारी ने कहा, "धान की फसल बर्बाद होती दिख रही है, लेकिन जब तक यह जमीन पर है, मैं इसे जिंदा रखने की पूरी कोशिश करूंगा।"

मेहदीगंज गाँव के एक किसान शुभम शर्मा ने गाँव कनेक्शन को बताया, "सरकार ने हमारी फसलों की सिंचाई के लिए कोई मदद नहीं दी है और धान में वापस जान डालने के लिए हमारे खेतों तक पानी पहुंच ही नहीं रहा।" उन्होंने पूछा, "हमें अपने ट्यूबवेल में दस या पंद्रह दिनों में एक बार थोड़ा सा पानी मिलता है और यह पर्याप्त कैसे हो सकता है।"

शुभम तीन बीघा जमीन पर धान की खेती करते हैं और वह अब तक अपनी जमीन पर 6,000 रुपये खर्च कर चुका है। उन्होंने कहा, "इस साल की उपज हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

"राज्य गंभीर सूखे का सामना कर रहा है और सरकार को कुछ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो परिणाम बुरे होंगे," पूर्वांचल किसान संघ के प्रमुख योगिरण सिंह पटेल ने गांव कनेक्‍शन से कहा जो हरसोस गाँव में रहते हैं।

इस बीच कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रुक-रुक कर बारिश हो रही है। वाराणसी जिले के एक कृषि अधिकारी संगम मौर्य ने गांव कनेक्शन को बताया, "कुछ-कुछ बारिश हो रही है और हम वाराणसी को सूखा प्रभावित घोषित नहीं कर सकते।"

उन्होंने बताया कि राज्य में धान की करीब 10 से 12 फीसदी जमीन पर ही धान नहीं है।

मौर्य ने कहा, "हम उस क्षेत्र के किसानों को दो महीने में तैयार होने वाली उपज की खेती करने की सलाह दे रहे हैं। किसानों को बाजरा, तिल, मूंग दाल, सरसों और लौकी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि अधिकारी ने कहा, "ये नवंबर और दिसंबर तक कटाई के लिए तैयार हो जाएंगे।"

सूखा सर्वे में देरी से किसान खफा

उत्तर प्रदेश में किसान कांग्रेस के प्रवक्ता संजय चौबे ने गाँव कनेक्शन को बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए सर्वे का कोई फायदा नहीं है।

"एक सप्ताह के समय में तैयार होने वाली सर्वे रिपोर्ट का क्या मतलब है। किसानों को सर्वे से क्या मिलेगा," उन्होंने पूछा। उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों के दर्द के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया क्‍योंक‍ि उनके अनुसार किसानों को पानी और खाद तब नहीं मिला ब उन्‍हें जरूरत थी।

"जब तक सर्वे से कुछ निकलता है, तब तक सितंबर खत्म हो जाएगा। ये उपाय केवल आबादी को सुरक्षा के झूठे अर्थों में लुभाने के लिए हैं," उन्होंने गुस्से में कहा। चौबे ने कहा, "सरकार को सूखा घोषित करना चाहिए।"

चंदौली जिले के धरहरा गाँव के रूपेश कुमार ने गाँव कनेक्शन को बताया, "अगर मुझे अपनी उपज का लगभग 60 प्रतिशत भी मिल जाता है तो भी मैं आभारी रहूंगा ... सरकार को एक महीने पहले सर्वे करवाना चाहिए था।"

उधर गंगा में आई बाढ़ ने सब्जी किसानों पर कहर बरपा रखा है।

धान उत्पादन प्रभावित

जुलाई के मध्य से गाँव कनेक्शन गंगा के मैदानी इलाकों में कुछ धान उगाने वाले राज्यों में कम वर्षा हुई। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सामान्य से कम बारिश ने इस साल धान की बुवाई को प्रभावित किया है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की 2 सितंबर को प्रकाशित खरीफ फसल स्थिति की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार देश भर में धान की बुवाई में पिछले वर्ष की तुलना में शून्य से 22.90 प्रतिशत की कमी आई है।

साथ ही इस साल हर किस्म की दालों के रोपण में कमी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर, दालों में माइनस 5.91 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, अरहर (अरहर) में माइनस 2.70 प्रतिशत, काली दाल (उड़द बीन) में माइनस 1.56 प्रतिशत, हरी दाल (मूंग) में 1.41 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

अनुमानतः, प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में धान की उम्मीद से कम बुवाई के मद्देनजर, 8 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गैर-बासमती और बिना उबले चावल के निर्यात पर 20 प्रतिशत कर की घोषणा की। उसी दिन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगा दी।

जाहिर है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आने वाला साल मुश्किल भरा रहने वाला है।

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