खुशखबरी: अब किसानों के खाते में सीधे जमा होगी खाद सब्सिडी
गाँव कनेक्शन | Jul 11, 2019, 14:14 IST
नई दिल्ली। केंद्र सरकार अब किसानों के खाते में खाद सब्सिडी सीधे जमा करने की तैयारी कर रही है। केंद्र ने 70,000 करोड़ रुपये से अधिक उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित करने के लिये तीन नई प्रौद्योगिकी आधारित पहल शुरू की है।
इसके लिये तीन पहल राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उर्वरक आपूर्ति, उपलब्धता और जरूरत के ब्योरे की जानकारी देने वाला डैशबोर्ड (सूचना पट) , बिक्री केंद्रों (पीओएस) का अत्याधुनिक संस्करण और डेस्कटॉप पीओएस संस्करण शुरू की गयी हैं।
यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के दूसरे संस्करण में सरकार का सीधे किसानों के बैंक खातों में उर्वरक सब्सिडी सीधे अंतरित करने का हिस्सा है। उर्वरक डीबीटी का पहला चरण अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया। इसके तहत पीओएस मशीनों से प्राप्त खुदरा बिक्री आंकड़ों की जांच के बाद सब्सिडी सीधे कंपनियों को दी जाती थी।
डीबीटी 2.0 शुरू करने के बाद उर्वरक कंपनी डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा, "नई पहल से निश्चित रूप से किसानों तक पहुंच बढ़ाने का हमारा प्रयास है, उसमें मदद मिलेगी। इससे उर्वरक क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी।"
उन्होंने कहा, "सरकार डीबीटी के कारण सब्सिडी दुरूपयोग और उर्वरकों की काला बाजारी को रोकने में सफल हुई है।" गौड़ा ने कहा कि दूसरे चरण में की गयी पहल का उद्देश्य डीबीटी व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। आने वाले महीनों में कुछ और पहल की जाएंगी।
उन्होंने आगे कहा, "हम कुछ और पहल की योजना बना रहे हैं। हम किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिये कदम उठाएंगे और सुनश्चिति करेंगे कि किसानों की आय दोगुनी हो।"
उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने कहा, "आज हम सब्सिडी सीधे किसानों को दे रहे हैं। समय आएगा, हम सीधे किसानों को सब्सिडी देंगे।"
नई पहल के बारे में और जानकारी देते हुए उर्वरक सचिव छबीलेन्द्र राउल ने कहा, "सरकार ने पीओएस साफ्टवेयर संस्करण 3.0 विकसित किया है। इसमें पंजीकरण, लागइन के दौरन आधार आभासीय पहचान विकल्प के साथ विभिन्न भाषा की सुविधा होगी।"
उन्होंने यह भी कहा हैं कि इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड सिफारिश के लिये प्रावधान है। साथ ही किसानों को की गयी बक्रिी के अंकड़े को भी संग्रह करता है। इसके साथ मिश्रित उर्वरक बनाने वाली कंपनियों के आंकड़े अलग से संग्रह किया जाता है। अबतक पीओएस परिचालन में सुधार को लेकर पीओएस साफ्टवेयर के 13 संस्करण जारी किये गये हैं। पीओएस 2.24 लाख खुदरा उर्वरक दुकानों पर लगाये गये हैं।
सचिव ने कहा कि पीओएस मशीनों की परिचालन संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिये डेस्कटॉप पीओएस संस्करण विकसित किया गया है। इसे पीओएस मशीनों के विकल्प या अतिरक्ति सुविधा के साथ तैयार किया गया है।
इसके लिये तीन पहल राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उर्वरक आपूर्ति, उपलब्धता और जरूरत के ब्योरे की जानकारी देने वाला डैशबोर्ड (सूचना पट) , बिक्री केंद्रों (पीओएस) का अत्याधुनिक संस्करण और डेस्कटॉप पीओएस संस्करण शुरू की गयी हैं।
यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के दूसरे संस्करण में सरकार का सीधे किसानों के बैंक खातों में उर्वरक सब्सिडी सीधे अंतरित करने का हिस्सा है। उर्वरक डीबीटी का पहला चरण अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया। इसके तहत पीओएस मशीनों से प्राप्त खुदरा बिक्री आंकड़ों की जांच के बाद सब्सिडी सीधे कंपनियों को दी जाती थी।
डीबीटी 2.0 शुरू करने के बाद उर्वरक कंपनी डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा, "नई पहल से निश्चित रूप से किसानों तक पहुंच बढ़ाने का हमारा प्रयास है, उसमें मदद मिलेगी। इससे उर्वरक क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी।"
उन्होंने कहा, "सरकार डीबीटी के कारण सब्सिडी दुरूपयोग और उर्वरकों की काला बाजारी को रोकने में सफल हुई है।" गौड़ा ने कहा कि दूसरे चरण में की गयी पहल का उद्देश्य डीबीटी व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। आने वाले महीनों में कुछ और पहल की जाएंगी।
उन्होंने आगे कहा, "हम कुछ और पहल की योजना बना रहे हैं। हम किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिये कदम उठाएंगे और सुनश्चिति करेंगे कि किसानों की आय दोगुनी हो।"
उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने कहा, "आज हम सब्सिडी सीधे किसानों को दे रहे हैं। समय आएगा, हम सीधे किसानों को सब्सिडी देंगे।"
नई पहल के बारे में और जानकारी देते हुए उर्वरक सचिव छबीलेन्द्र राउल ने कहा, "सरकार ने पीओएस साफ्टवेयर संस्करण 3.0 विकसित किया है। इसमें पंजीकरण, लागइन के दौरन आधार आभासीय पहचान विकल्प के साथ विभिन्न भाषा की सुविधा होगी।"
उन्होंने यह भी कहा हैं कि इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड सिफारिश के लिये प्रावधान है। साथ ही किसानों को की गयी बक्रिी के अंकड़े को भी संग्रह करता है। इसके साथ मिश्रित उर्वरक बनाने वाली कंपनियों के आंकड़े अलग से संग्रह किया जाता है। अबतक पीओएस परिचालन में सुधार को लेकर पीओएस साफ्टवेयर के 13 संस्करण जारी किये गये हैं। पीओएस 2.24 लाख खुदरा उर्वरक दुकानों पर लगाये गये हैं।
सचिव ने कहा कि पीओएस मशीनों की परिचालन संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिये डेस्कटॉप पीओएस संस्करण विकसित किया गया है। इसे पीओएस मशीनों के विकल्प या अतिरक्ति सुविधा के साथ तैयार किया गया है।