सुप्रीम कोर्ट ने अपने परिसर में पांच सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन स्थापित करने का लिया फैसला

लखनऊ। वेंडिंग और इन्सिनेटर मशीनों के लिए आवंटित धनकोष के अलावा, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के लिए भी 80 लाख रुपये आवंटित किए, जो वकीलों की चिकित्सा सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

हालांकि मासिक धर्म स्वच्छता, भारत में एक जटिल और चुनौतीपूर्ण विषय है, पर यह देखना अच्छा लग रहा है कि प्रगति हो रही है, धीरे धीरे किन्तु लगातार। नवीनतम में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सैनिटरी पैड के लिए तीन वेंडिंग मशीन और उनके निराकरण के लिए तीन इन्सिनेर्टरस स्थापित करने का निर्णय लिया है। पूरी परियोजना के लिए पांच लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

इस कदम के पीछे चैंपियन एडवोकेट नंदिनी गोरे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) की सचिव हैं। नंदिनी ने अदालत को बताया कि लगभग 1,000 महिला वकील और कोर्ट रजिस्ट्री के साथ कई अन्य महिला कर्मचारी हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने नंदिनी के तर्क को बहुत गंभीरता से लिया।

वेंडिंग और इन्सिनेटर मशीनों के लिए धन के अलावा, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के लिए भी 80 लाख रुपये आवंटित कराए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह राशि एक निश्चित जमा राशि के खाते में जाएगी, जिसका ब्याज वकीलों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

हरियाणा के एक फरार पूर्व विधायक को बचाने के लिए दो गुरुग्राम स्थित डॉक्टरों को अवमानना के लिए दोषी ठहराया गया था , उनसे भी 1.4 करोड़ की धनराशि निकलवाने को कहा गया है।

अब सरकारी संस्थानों में वेंडिंग मशीनों और इन्सिनेटर स्थापित करने का कदम उठाया जा रहा है। इससे पहले, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने महिला हॉस्टल में सैनिटरी नैपकिन मशीन और इन्सिनेटर लगाने के लिए विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों से कहा गया था।

न्यूज़ साभार: द बेटर इंडिया

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