कांग्रेस का घोषणापत्र: किसानों के लिए हैं कुल 21 मुख्य बातें, जानिये क्या है खास

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। लोकसभा चुनाव 2019 (Loksabha election 2019) के लिए कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी किया है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में कृषि, किसान और कृषि श्रमिक का अहमियत देते हुए कई वादे किये गये हैं।

घोषणापत्र में लिखा है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि "सब कुछ इंतजार का सकता है पर कृषि नहीं"। लेकिन पिछले पांच वर्षों के भाजपा राज्य में कृषि क्षेत्र गहरे संकट में चला गया है। पिछले चार वर्षों में उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया। फसल खरीद केंद्र या तो थे ही नहीं या वहां पर पूरी तरह से खरीद हुई ही नहीं है।

किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया, कृषि लागत लगातार बढ़ती गई, कृषि ऋण सुविधा अनुपलब्ध थी या अपर्याप्त थी, नोटबंदी ने नकद आधारित कृषि व्यवस्था को झकझोर दिया है सहकारी ऋण समितियों और सहकारी बैंकों ने किसानों की जमा पूंजी को सहकारी ऋण में परिवर्तित करने के अधिकार से किसानों को वंचित कर दिया, ज्यादातर व्यापार की शर्तें कृषि क्षेत्र के खिलाफ थी फसल बीमा योजना ने किसानों को लूटकर बीमा कंपनियों की जेब भरी, किसानों और खेतिहर मजदूरों को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। घोषणापत्र में कांग्रेस ने किसानों के लिए 21 मुख्य वादे किये हैं।



घोषणापत्र में वादे

1. अपने चुनाव वायदे के अनुसार छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों का कर्ज माफ किया गया। कांग्रेस अन्य राज्यों में भी कृषि ऋण माफ करने का वायदा करती है।

2. हम सिर्फ कर्ज माफी करके ही अपने जिम्मेदारी से पलला नहीं झाड़ेंगे, बल्कि उचित मूल्य, कृषि में कम लागत, बैंकों से ऋण सुविधा के द्वारा हम किसानों को "कर्ज मुक्ति" अर्थात Freedom for Indebtedness की तरफ ले जाने का वायदा करते हैं।

3. कृषि ऋण एक दीवानी (सिविल) मामला है, हम, किसी भी किसान, जो कृषि ऋण चुकाने में असमर्थ है के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देंगे।

4. कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए हम अलग से किसान बजट प्रस्तुत करेंगे।

5. कांग्रेस कृषि क्षेत्र के विकास की योजनाओं और कार्यक्रम को बनाने के लिए एक स्थाई राष्ट्रीय आयोग "कृषि विकास और योजना आयोग" की स्थापना करेगी, जिसमें किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री सम्मलित होंगे, यह आयोग सरकार को सलाह देंगे कि कैसे कृषि को व्यवहार्य, प्रतिस्पर्धी और फायदेमंद बनाया जा सकता है। आयोग की सिफारिशें मानने के लिए सरकार बाध्य होगी। यह आयोग कृषि लागत और मूल्य आयोग का स्थान लेगा।

6. कांग्रेस "कृषि श्रमिकों और सीमान्त किसानों" के लिए बनने नीतियों और कार्यक्रम के लिए सलाह देने के लिए एक आयोग स्थापित करेगी, यह आयोग मज़दूरी दर में वृद्धि के साथ बागवानी, फूलों की खेती, डेयरी और मुर्गीपलान जैसे सहायक कृषि कार्यों के लिए नीतियां ओर कार्यक्रम बनाने में सलाह देगा और सहयोग करेगा।

7. हम भाजपा सरकार की असफल कृषि बीमा योजना को पूरी तरह से बदल देंगे। जिसने किसानों की कीमत पर, बीमा कंपनियों की जेब भरी है तथा बीमा कंपनियों को निर्देशित करेंगे कि वो "न लाभ न हानि" (No profit No loss) के सिद्धान्त को अपनाते हुए फसल बीमा उपलब्ध करवाये और उसी के आधार पर किश्त लें।

8. कांग्रेस राज्य सरकारों के सहयोग से भूमि स्वामित्व और भूमि किराएदारी के रिकार्ड का डिजिटाइजेसन (अंकरूपण) करेगी, और विशेषकर महिला कृषकों के स्वामित्व और किरायेदारी के अधिकार को स्थापित करते हुए यह सुनिश्चत करेगी कि महिलाओं को कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ मिले।



9. कृषि कार्यों हेतु तकनीकी निदेश और बाज़ार उपलब्ध करवाने के लिए कांग्रेस उत्पादक कंपनियों ओर किसान संगठनों के निर्माण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगी।

10. हम कृषि लागत की समीक्षा करेंगे और जहाँ आवश्यक हुआ वहां सब्सिडी देंगे इसके साथ ही हम कृषि कार्य के लिए मशीनरी किराये पर लेने की सुविधा स्थापित करेंगे।

11. कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कि कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबन्ध समाप्त हो जायें।

12. हम बड़े गांवों और छोटे कस्बों में पर्याप्त बुनियादी ढ़ाचे के साथ में किसान बाजार की स्थापना करेंगे, जहां पर किसान बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपज बेच सकें।

13.कांग्रेस कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए नीति बनाएगी, जो किसानों और किसान उत्पादक समूहों/कंपनियों को उनकी आय वृद्धि के लिए सहायता करेगी।

14. कांग्रेस देश के प्रत्येक ब्लॉक में आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोर और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नीतियां बनायेगी।

15. हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज की पुरानी प्रथा को पुनर्जीवित करके और अधिक मजबूत और बेहतर बनायेगें साथ ही कृषि क्षेत्र में सर्वोत्तम ज्ञान और कार्यप्रणाली को लागू करेंगे।

16.कांग्रेस पी.डी.एस... आई.सी.डी.एस. और मध्याह् भोजन के लिए खरीदे जा सकने लवो, तथा स्थानीय स्तर पर उपजने वाले मोटे अनाजों और दालों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

17. कांग्रेस कृषि विविधिकरण द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए बागवानी, मछलीपालन और रेशम कीटपालन के लिए एक बड़े कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने का वायदा करती है। हम देश में डेयरी और पॉल्ट्री उत्पादों को दोगुना करने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना की शुरूआत करेंगे।



18. कांग्रेस जैविक खेती को बढ़ावा देगी, किसानों को मिश्रित उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन देगी और जैविक उत्पादों के सत्यापन में सहायता करके उचित मूल्य उपलब्ध करवाने का वायदा करती है।

19. कांग्रेस कृषि सम्बन्धित अध्यापन, अनुसंधान और विकास, कृषि सम्बधी मौलिक विज्ञान, व प्रायोगिक विज्ञान और तकनीकी के लिए आवंटित धन को अगले पांच वर्षों में दोगुना करेगी, हम देश के प्रत्येक राजस्व प्रभाग में कृषि विद्यालय और पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करेंगे।

20. कांग्रेस वायदा करती है कि भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुनस्थापना अधिनियम-2013 और वनाधिकार अधिनियम - 2006 के क्रियान्वयन मैं आई विकृतियों को दूरकर, इन अधिनियमों के मूल उद्देश्यों से करेंगे।

21. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर आज की जरूरतों और संदर्भों के हिसाब से नया कानून बनायेंगे जो विशेष आपात परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकेगा।