देश में लागू हुए 4 नए लेबर कोड, हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे करना होगा काम, ओवरटाइम पर मिलेगा पूरा भुगतान

पांच साल से ज़्यादा के लंबे इंतज़ार के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार चारों श्रम संहिताओं (लेबर कोड ) को पूरी तरह से लागू कर दिया है। नियमों को प्रकाशित करके सरकार ने सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मज़दूरी और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। ये चारों संहिताएं - मज़दूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 - 21 नवंबर, 2025 से लागू हो गई हैं। इन संहिताओं का मुख्य उद्देश्य 29 मौजूदा श्रम कानूनों को एक सरल और आधुनिक ढांचे में बदलना है।

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि चारों संहिताओं के तहत नियम अब सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुके हैं। इसी के साथ श्रम संहिताओं को पूरी तरह से लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही श्रम संहिताएं 21 नवंबर, 2025 को कानून बन गई थीं लेकिन नियमों के अभाव में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिए जा सके थे। इन संहिताओं के तहत मसौदा नियमों को 30 दिसंबर, 2025 को हितधारकों से प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रकाशित किया गया था। कानूनी जांच के बाद ही इन्हें अंतिम रूप दिया गया। नियमों का प्रकाशन इन नए कानूनों को पूरी तरह से काम करने योग्य बनाने के लिए ज़रूरी था।

29 मौजूदा श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में बदलने का काम लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को दूर करने और व्यवस्था को ज़्यादा कुशल और आधुनिक बनाने के लिए किया गया था। इस संहिताकरण का लक्ष्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना, रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना और हर श्रमिक की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक व मज़दूरी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चूंकि श्रम एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र और राज्यों, दोनों सरकारों को पूरे देश में इन्हें पूरी तरह से लागू करने के लिए इन चारों संहिताओं के तहत नियमों को अधिसूचित करना होगा। इन संहिताओं के लागू होने से श्रमिकों की सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा, व्यापार संचालन आसान होगा और श्रमिकों के अनुकूल एक श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा।

श्रम संहिताओं के प्रावधानों में कुछ खास बातें शामिल हैं। जैसे, अब हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के श्रमिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, अलग-अलग शिफ्टों में काम करने वाली महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन और समान अवसर मिलेंगे। इस नए कानूनी ढांचे के तहत एक राष्ट्रीय पुनर्कौशल कोष (National Reskilling Fund) की स्थापना भी अनिवार्य की गई है। इस कोष का इस्तेमाल उन श्रमिकों को फिर से प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा जिनकी नौकरी चली जाती है।

नियमों में साप्ताहिक काम के घंटों को भी सीमित कर दिया गया है। अब एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम करना होगा। नियमों के अनुसार, "किसी कर्मचारी के लिए काम के घंटों की संख्या, जिसका मज़दूरी अवधि दैनिक आधार के अलावा है, इस तरह तय की जाएगी कि साप्ताहिक काम के कुल घंटे अड़तालीस घंटे से ज़्यादा न हों।" नियमों में श्रमिकों को कम से कम एक सप्ताहांत की छुट्टी या आराम का दिन देने का भी प्रावधान है। साथ ही, निर्धारित काम के घंटों से ज़्यादा काम करने पर ओवरटाइम का भुगतान भी किया जाएगा। यह कदम श्रमिकों के कल्याण और काम-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।