मध्य प्रदेश के 82 लाख किसानों को ₹4,000 की सौगात, सरकार ने एक साथ जारी की दो किस्तें

मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को खरीफ सीज़न के बीच आर्थिक राहत मिली है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 82 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹4,000 की राशि सीधे भेजी है। यह भुगतान योजना की 14वीं और 15वीं किस्त को मिलाकर किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खंडवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से करीब ₹3,300 करोड़ किसानों के खातों में हस्तांतरित किए।

खरीफ सीज़न के बीच जारी की गई यह सहायता राशि किसानों के लिए अहम मानी जा रही है। इस समय खेतों में बुवाई और फसल की देखभाल के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई पर खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार की ओर से सीधे बैंक खातों में पहुँची यह राशि किसानों की नकदी संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगी और खेती के कामकाज को आसान बनाएगी।

बारिश के मौसम में खेती के लिए किसानों को बीज, उर्वरक, दवा और सिंचाई जैसी कई ज़रूरतों पर खर्च करना पड़ता है। ऐसे समय में सरकार की ओर से मिलने वाली यह राशि किसानों के लिए मददगार साबित हो सकती है। इससे किसान खेती की तैयारियाँ बेहतर ढंग से कर सकेंगे और ज़रूरी कृषि सामग्री खरीद सकेंगे।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार पात्र किसानों को हर वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता देती है। वहीं, जिन किसानों का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना में शामिल है, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से भी सालाना ₹6,000 मिलते हैं। इस तरह दोनों योजनाओं का लाभ लेने वाले किसानों को कुल ₹12,000 प्रति वर्ष की सहायता मिलती है।

इस बार दो किस्तें एक साथ जारी होने के बाद किसानों की नज़र अब अगली किस्त पर है। फिलहाल सरकार की ओर से 16वीं किस्त की तारीख़ घोषित नहीं की गई है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि अगला भुगतान अक्टूबर या नवंबर 2026 के दौरान किया जा सकता है।

यदि किसी किसान के खाते में सहायता राशि नहीं पहुँची है, तो वह ऑनलाइन इसकी जानकारी देख सकता है। इसके लिए सारा पोर्टल पर जाकर 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति' विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या पीएम-किसान आईडी दर्ज करने पर भुगतान की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाता है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थी हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के समय आर्थिक सहयोग देना, कृषि लागत का बोझ कम करना और उनकी आय बढ़ाने में मदद करना है।