यूपी के गाँवों में 6.18 लाख पक्के मकान बनाने को मंज़ूरी, MSP खरीद अवधि भी बढ़ी, शिवराज सिंह और सीएम योगी की बैठक में फैसला

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाक़ों में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों को जल्द पक्का घर मिलने की राह आसान हो गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के नए चरण के तहत राज्य के लिए 6,18,482 पक्के मकानों को मंज़ूरी दी है। इसके साथ ही खरीफ़ सीज़न से पहले किसानों को राहत देते हुए रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूँ, चना और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीद की अवधि 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इन दोनों फ़ैसलों को उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है।

लखनऊ स्थित योजना भवन में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दो महत्वपूर्ण पत्र सौंपे। इनमें पहला पत्र प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत नए मकानों की स्वीकृति से जुड़ा था, जबकि दूसरा पत्र एमएसपी पर गेहूँ, चना और मसूर की खरीद अवधि बढ़ाने से संबंधित था। बैठक में दोनों नेताओं ने कृषि, ग्रामीण विकास और किसानों के हित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नए चरण के तहत उत्तर प्रदेश को 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति मिली है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह मंज़ूरी उन पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए है, जो अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। इससे लाखों गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक योजना के नए चरण में देशभर में 2 करोड़ अतिरिक्त पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश को मिली स्वीकृति इसी अभियान का हिस्सा है।


बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों की पहचान के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर मकान आवंटित किए जाएँगे। नए चरण में मकानों के आवंटन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से की जाएगी।

बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूँ, चना और मसूर की एमएसपी खरीद अवधि बढ़ाने का पत्र भी सौंपा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए एमएसपी पर खरीद की अवधि 24 जून से बढ़ाकर 8 जुलाई 2026 तक कर दी गई है। इससे मौसम, मंडियों में भीड़ या अन्य कारणों से फसल बेचने से वंचित रह जाने वाले किसानों को राहत मिलेगी।

बैठक में उत्तर प्रदेश के लिए वैज्ञानिक कृषि रोडमैप पर भी चर्चा हुई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एल नीनो और कम बारिश की संभावना को देखते हुए कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "जलवायु संकट के बावजूद खेत खाली नहीं रहने देंगे। प्रत्येक ज़िले के लिए कंटिंजेंसी प्लान तैयार किया जा रहा है और फसल विविधीकरण की रणनीति पर काम होगा।"

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'हाउसिंग फ़ॉर ऑल' के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवास केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि परिवार के सम्मान और सुरक्षा का आधार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मकानों के निर्माण में केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को वित्तीय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगी। साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी भी की जाएगी।