Goat Farming: 90% सब्सिडी देगी सरकार, सिर्फ 10 प्रतिशत राशि लगाकर करें बिज़नेस, मिलेगी ₹54,000 तक की मदद

खेती के साथ अतिरिक्त कमाई की तलाश कर रहे किसानों के लिए बकरी पालन एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है। कम लागत, जल्दी मुनाफा और बाजार में लगातार बढ़ती मांग के कारण ग्रामीण इलाकों में बकरी पालन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है, जिसके तहत 2,000 किसानों को बकरी पालन के लिए 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को ₹54,000 तक की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है।

सरकार की इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों, छोटे किसानों, भूमिहीन लोगों और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। योजना के तहत छोटे स्तर पर बकरी पालन यूनिट शुरू करने वालों को लागत का बड़ा हिस्सा सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसान को कुल लागत का केवल छोटा हिस्सा खुद लगाना होगा, जबकि बाकी खर्च सरकार उठाएगी। इस योजना के जरिए करीब 2,000 किसानों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार चाहती है कि ग्रामीण इलाकों में पशुपालन को मजबूत किया जाए ताकि किसानों की आय के नए स्रोत तैयार हो सकें।

इस योजना में विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का फोकस ऐसे परिवारों पर है, जिनके पास आय के सीमित साधन हैं। ग्रामीण महिलाएं घर के काम के साथ आसानी से बकरी पालन कर सकती हैं, इसलिए यह योजना महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ी मानी जा रही है।

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है। किसान और पशुपालक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन से जुड़े दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी। आवेदन पूरा होने के बाद मिलने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि आगे की प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो। जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत होती है, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

बकरी पालन कम लागत में शुरू होने वाला ऐसा व्यवसाय है, जिससे जल्दी आय शुरू हो सकती है। इसे छोटे स्तर पर शुरू करके धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए गांवों में यह रोजगार का अच्छा जरिया बन रहा है। सरकार ने अलग-अलग वर्गों के लिए अलग सब्सिडी का प्रावधान किया है। महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 7.5 लाख रुपये तक है। वहीं सामान्य वर्ग के लोगों को 70 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये तय की गई है।

सरकार सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं दे रही, बल्कि लाभार्थियों को बकरी पालन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसमें पशुओं की देखभाल, बीमारियों से बचाव, सही चारा प्रबंधन और बाजार में बिक्री की जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि सही प्रशिक्षण मिलने से किसानों को नुकसान की संभावना कम होगी और उनकी कमाई बढ़ सकती है।

किसान अपने जिले के पशुपालन विभाग, ब्लॉक कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

बकरी पालन को “गरीब आदमी की एटीएम” भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कम निवेश लगता है और जरूरत पड़ने पर पशु बेचकर तुरंत पैसा जुटाया जा सकता है। दूध, मांस और बकरी के बच्चों की बिक्री से किसानों को लगातार आय होती रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिहाज से यह योजना बड़ा बदलाव ला सकती है।