ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी अब होगी और सख़्त, सरकार ने लॉन्च किया एआई ऑडिट पोर्टल

केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं में वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल का शुभारंभ किया। सरकार का कहना है कि इस डिजिटल मंच के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के आंतरिक ऑडिट की पूरी प्रक्रिया एकीकृत और तकनीक आधारित हो जाएगी। इससे सरकारी धन के उपयोग पर अधिक प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी, वित्तीय अनियमितताओं की समय रहते पहचान होगी और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुँचाने में मदद मिलेगी।

दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब गाँव समृद्ध होंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि केवल योजनाएँ बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है कि उनका लाभ सही लाभार्थी तक पहुँचे। उनके अनुसार, सरकार की मौजूदगी केवल फ़ाइलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि लोगों के जीवन में उसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, यह देश का अपनी तरह का पहला एकीकृत डिजिटल पोर्टल है, जो जोखिम आधारित और अनुपालन आधारित दोनों प्रकार के आंतरिक ऑडिट का संपूर्ण प्रबंधन एक ही मंच पर करेगा। मुख्य नियंत्रक लेखा कार्यालय की परिकल्पना पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इस पोर्टल को विकसित किया है। इसमें ऑडिट की योजना बनाना, निरीक्षण करना, रिपोर्ट तैयार करना, अनुपालन की समीक्षा, एक्शन टेकन रिपोर्ट की निगरानी और विश्लेषण जैसी सभी प्रक्रियाएँ डिजिटल रूप से संचालित होंगी। पोर्टल में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, उन्नत आँकड़ा विश्लेषण और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे जोखिम का आकलन, उच्च जोखिम वाले मामलों की पहचान, भविष्य का विश्लेषण, पैटर्न पहचान और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

मंत्रालय का कहना है कि इससे कागज़ी कार्यवाही कम होगी, ऑडिट प्रक्रिया तेज़ और अधिक सटीक बनेगी तथा योजनाओं के क्रियान्वयन पर वास्तविक समय में निगरानी रखी जा सकेगी।

मंत्रालय के अनुसार, इस डिजिटल व्यवस्था से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा और ऑडिट स्वीकृति की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में तेज़ होगी। विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में संभावित जोखिमों और वित्तीय अनियमितताओं की पहचान करना आसान होगा। वित्त मंत्रालय के नियंत्रक महालेखा कार्यालय ने भी इस पोर्टल को सिद्धांततः अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में अपनाने की मंज़ूरी दे दी है। आने वाले समय में इसमें और उन्नत आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आधारित जोखिम स्कोरिंग, पूर्वानुमान विश्लेषण और बुद्धिमान ऑडिट योजना जैसी नई सुविधाएँ जोड़ी जाएँगी। मंत्रालय का मानना है कि इससे सरकारी योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और सुशासन को नई मज़बूती मिलेगी।