जापान के बाद नेपाल ने भी भारतीय आमों पर लगाई रोक, क्या सिर्फ कीटनाशक हैं वजह या इसके पीछे और भी कारण?

भारतीय आमों की मिठास दुनियाभर में पसंद की जाती है, लेकिन इस साल निर्यात के मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं। जापान द्वारा भारतीय आमों के आयात पर रोक लगाने के कुछ ही दिनों बाद नेपाल ने भी भारत से आने वाले आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल सरकार का कहना है कि यह फैसला खाद्य सुरक्षा और कीटनाशक अवशेषों को लेकर उठाई गई चिंताओं के आधार पर लिया गया है।

हालांकि मामला सिर्फ गुणवत्ता जांच तक सीमित नहीं दिख रहा। नेपाल के बाजार, स्थानीय आम उत्पादक किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर इसके अलग-अलग प्रभाव पड़ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना भारत के कृषि निर्यात क्षेत्र के लिए एक चेतावनी भी है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता मानकों का पालन पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।

नेपाल के कृषि और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक भारतीय आमों की कुछ खेपों में कीटनाशक अवशेषों को लेकर चिंता जताई गई थी। इसके अलावा आयातित फलों की जांच और क्वारंटीन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए। इसी के बाद नेपाल सरकार ने भारतीय आमों के आयात पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि यह कदम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है और इसका उद्देश्य बाजार में सुरक्षित खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना है।

नेपाल के मधेश क्षेत्र समेत कई आम उत्पादक इलाकों के किसानों का मानना है कि भारतीय आमों की अनुपस्थिति में स्थानीय उत्पादकों को बेहतर बाजार मिल सकता है। नेपाल में हर साल बड़ी मात्रा में भारतीय आम पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय किसानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। प्रतिबंध के बाद घरेलू उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ सकती है और उन्हें अपनी उपज के बेहतर दाम मिलने की संभावना है।

नेपाल का घरेलू आम उत्पादन पूरे देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में यदि प्रतिबंध लंबे समय तक जारी रहता है तो बाजार में आम की उपलब्धता कम हो सकती है।नेपाल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फल व्यापारियों का कहना है कि मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ने पर आम की कीमतों में तेजी आ सकती है। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ सकता है।

नेपाल के कई व्यापारिक संगठनों और फल विक्रेताओं का कहना है कि यदि कुछ खेपों में गुणवत्ता संबंधी समस्या थी तो पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बजाय सख्त जांच और सैंपल परीक्षण की व्यवस्था लागू की जा सकती थी। व्यापारियों का तर्क है कि गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरने वाली खेपों को बाजार में आने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे व्यापार और उपभोक्ता दोनों प्रभावित न हों।

रिपोर्टों के मुताबिक प्रतिबंध लागू होने से पहले आधिकारिक चेकपोस्टों के जरिए लगभग 15.8 टन भारतीय आम नेपाल पहुंच चुके थे। इनकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई है। इससे साफ है कि नेपाल के बाजार में भारतीय आमों की अच्छी मांग बनी हुई थी।

हालांकि दोनों देशों ने भारतीय आमों पर रोक लगाई है, लेकिन दोनों मामलों की वजह अलग बताई जा रही है। जापान ने तकनीकी और क्वारंटीन प्रक्रियाओं में पाई गई खामियों को आधार बनाया था, जबकि नेपाल ने कीटनाशक अवशेषों और खाद्य सुरक्षा मानकों को प्रमुख कारण बताया है।इसलिए दोनों मामलों को एक जैसी परिस्थितियों के रूप में देखना सही नहीं होगा।

भारत दुनिया के सबसे बड़े आम उत्पादक देशों में शामिल है और उसके आमों की मांग एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के कई देशों में है। लेकिन हालिया घटनाएं बताती हैं कि वैश्विक बाजार में केवल उत्पादन बढ़ाना ही काफी नहीं है।

इसके लिए कीटनाशकों के उपयोग, ट्रेसबिलिटी सिस्टम, क्वारंटीन प्रक्रियाओं और गुणवत्ता जांच को और मजबूत करना होगा। इससे भारतीय आमों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और भविष्य में ऐसे प्रतिबंधों की संभावना कम होगी।

भारत में उत्पादित अधिकांश आम घरेलू बाजार में ही खप जाते हैं, इसलिए इस प्रतिबंध का सीधा असर सभी किसानों पर नहीं पड़ेगा। हालांकि जो किसान और व्यापारी निर्यात बाजार पर अधिक निर्भर हैं, उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी यह स्थिति भारतीय आम उद्योग के लिए गुणवत्ता सुधार और बेहतर निर्यात प्रबंधन का अवसर भी साबित हो सकती है।