तमिलनाडु के किसानों को बड़ी राहत: खोपरा और तोतापुरी आम की सरकारी खरीद को मंज़ूरी, MSP और MIS से मिलेगा बेहतर दाम
Gaon Connection | Jul 09, 2026, 12:00 IST
केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों को राहत देते हुए वर्ष 2026 के लिए 87,226 मीट्रिक टन खोपरा की एमएसपी पर खरीद और 96,879 मीट्रिक टन तोतापुरी आम की बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत खरीद को मंज़ूरी दी है। खोपरा खरीद का कुल एमएसपी मूल्य 1,049.16 करोड़ रुपये से अधिक होगा, जबकि तोतापुरी आम का बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,545.41 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी।
खोपरा किसानों को MSP की गारंटी
फसलों के उचित दाम सुनिश्चित करने और किसानों को बाज़ार में गिरती कीमतों से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में बड़ा फ़ैसला लिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में खोपरा और तोतापुरी आम की सरकारी खरीद को मंज़ूरी दे दी है। इस निर्णय से उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अक्सर फसल तैयार होने के समय कम कीमत मिलने के कारण नुकसान उठाना पड़ता है।
सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना और उन्हें मजबूरी में औने-पौने दाम पर फसल बेचने से बचाना है। खोपरा की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत होगी, जबकि तोतापुरी आम की खरीद बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के अंतर्गत तय हस्तक्षेप मूल्य पर की जाएगी। इससे किसानों की आय को सहारा मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव के आधार पर राज्य में 87,226 मीट्रिक टन खोपरा की सरकारी खरीद को मंज़ूरी दी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्वीकृति के अनुसार इसमें 87,000 मीट्रिक टन मिलिंग खोपरा और 226 मीट्रिक टन बाल खोपरा शामिल है। यह पूरी खरीद मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme-PSS) के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी। स्वीकृत खरीद का कुल एमएसपी मूल्य 1,049.16 करोड़ रुपये से अधिक होगा।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से खोपरा उत्पादक किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा और बाज़ार में कीमतें गिरने की स्थिति में भी उन्हें मजबूरी में कम दाम पर फसल बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उन्हें यह भरोसा रहेगा कि सरकार तय मूल्य पर उनकी उपज खरीदने के लिए तैयार है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के तोतापुरी आम उत्पादक किसानों के लिए भी राहत का ऐलान किया है। वर्ष 2026 के दौरान 96,879 मीट्रिक टन तोतापुरी आम की खरीद को बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme-MIS) के तहत मंज़ूरी दी गई है। सरकार ने तोतापुरी आम के लिए 1,545.41 रुपये प्रति क्विंटल का बाजार हस्तक्षेप मूल्य (Market Intervention Price-MIP) तय किया है। इस मूल्य पर खरीद के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी दाम मिल सके तथा बाज़ार में अचानक कीमतें गिरने की स्थिति में उन्हें नुकसान न उठाना पड़े।
केंद्र सरकार का कहना है कि खोपरा और तोतापुरी आम की इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी खरीद की मंज़ूरी तमिलनाडु के किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। सरकार के अनुसार ऐसे कदम किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और खेती के प्रति भरोसा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना और उन्हें मजबूरी में औने-पौने दाम पर फसल बेचने से बचाना है। खोपरा की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत होगी, जबकि तोतापुरी आम की खरीद बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के अंतर्गत तय हस्तक्षेप मूल्य पर की जाएगी। इससे किसानों की आय को सहारा मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
87,226 मीट्रिक टन खोपरा की होगी खरीद
सरकार का मानना है कि इस फैसले से खोपरा उत्पादक किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा और बाज़ार में कीमतें गिरने की स्थिति में भी उन्हें मजबूरी में कम दाम पर फसल बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उन्हें यह भरोसा रहेगा कि सरकार तय मूल्य पर उनकी उपज खरीदने के लिए तैयार है।
96,879 मीट्रिक टन तोतापुरी आम की होगी खरीद
केंद्र सरकार का कहना है कि खोपरा और तोतापुरी आम की इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी खरीद की मंज़ूरी तमिलनाडु के किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। सरकार के अनुसार ऐसे कदम किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और खेती के प्रति भरोसा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।