गाँव के विकास कार्यों के खामियों की शिकायत करना हुआ आसान, बिहार सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल पोर्टल

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, आवास, मनरेगा, नाली, जल निकासी और अन्य विकास कार्यों से जुड़ी शिकायतों के लिए अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्रीयकृत ग्रामीण योजना अनुश्रवण एवं क्रियाशीलता पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की है। इस डिजिटल पोर्टल के माध्यम से राज्य का कोई भी नागरिक घर बैठे ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से जुड़ी शिकायत, सुझाव या जानकारी सीधे विभाग तक पहुँचा सकेगा। विभाग का उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना और लोगों की भागीदारी बढ़ाना है।

नई व्यवस्था के तहत नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी निगरानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी, जिससे संबंधित अधिकारियों तक सूचना तेजी से पहुँच सकेगी। इससे शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होने की उम्मीद है। पोर्टल पर सुझाव देने और योजनाओं से जुड़ी जानकारी साझा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, इस प्रणाली का उद्देश्य केवल शिकायतें प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास योजनाओं की लगातार निगरानी करना भी है। पोर्टल के माध्यम से विकास कार्यों की प्रगति पर नजर रखी जा सकेगी और यदि किसी योजना के क्रियान्वयन में देरी या अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों तक इसकी जानकारी समय पर पहुँचाई जा सकेगी। इससे योजनाओं के बेहतर संचालन में मदद मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर अक्सर शिकायतें सामने आती रही हैं। विभाग का मानना है कि नई डिजिटल व्यवस्था से शिकायतों का रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा, जिससे उनकी निगरानी और समीक्षा करना आसान होगा। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी और विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।
इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं में आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना भी है। अब लोग किसी योजना में गड़बड़ी, अधूरे कार्य या अन्य समस्याओं की जानकारी सीधे विभाग तक पहुँचा सकेंगे। इसके अलावा वे योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दे सकेंगे। विभाग का मानना है कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा और सरकारी सेवाओं की पहुँच भी अधिक प्रभावी बनेगी।

सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यम से शिकायत निवारण और निगरानी व्यवस्था मजबूत होने से ग्रामीण प्रशासन अधिक जवाबदेह बनेगा। साथ ही विकास कार्यों से जुड़ी सूचनाएँ समय पर उपलब्ध होने से योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान और समाधान भी तेजी से किया जा सकेगा। ग्रामीण विकास विभाग की यह पहल राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।