Harish Rana Case: "सबको माफ़ करते हुए...अब जाओ", गम़गीन आखों से परिवार ने दी हरीश को आखिरी विदाई

इच्छामृत्यु, जिसे अंग्रेजी में Euthanasia कहा जाता है, का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन से मुक्ति देना जो लाइलाज बीमारी या कोमा जैसी स्थिति में हो और जिसके ठीक होने की कोई उम्मीद न हो। इसके दो प्रकार होते हैं एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इच्छामृत्यु में मरीज को दवा या इंजेक्शन देकर मौत दी जाती है, जो भारत में पूरी तरह गैरकानूनी है। वहीं पैसिव इच्छामृत्यु में मरीज का इलाज या लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाता है, जिससे उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। हरीश राणा के मामले में पैसिव इच्छामृत्यु की बात सामने आई।

इच्छामृत्यु यानी यूथेनेशिया को लेकर अक्सर ऐसे मामलों में बहस तेज हो जाती है। आम तौर पर इसमें व्यक्ति खुद अपने जीवन को समाप्त करने की इच्छा जाहिर करता है। लेकिन भारत में एक्टिव यूथिनिसिया यानी इंजेक्शन देकर जीवन खत्म करना गैरकानूनी है। यही वजह है कि देश में इसे अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि इसके दुरुपयोग की आशंका भी बनी रहती है। हालांकि दुनिया के कुछ देशों जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में एक्टिव यूथिनिसिया को कानूनी मान्यता दी गई है। वहाँ तय कानूनी प्रक्रिया के तहत मरीज को इंजेक्शन देकर मृत्यु दी जाती है। भारत में इस मुद्दे पर सबसे चर्चित मामला मुंबई की नर्स अरुणा शानबाग का रहा। वह वर्षों तक वेजिटेटिव स्टेट में रहीं, यानी उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, लेकिन शरीर के अन्य अंग काम कर रहे थे। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ पैसिव यूथिनिसिया की अनुमति दी।

दरअसल हरीश की ऐसी हालत पिछले 13 साल से है। उसे नर्सिंग केयर भी मिल रही है, उकसे सारे अंग काम भी कर रहे हैं, यूरिन भी पास कर रहा है, लेकिन वह न्यूट्रिशन सपोर्ट की वजह से जिंदा है। चूंकि हरीश वेंटिलेटर सपोर्ट पर नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा समय लग सकता है। यही वजह है कि एम्स की तरफ से अभी स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं गया है। अधिकारिक तौर पर सिर्फ इतना ही कहा हया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रोसीजर अपनाया जा रहा है।

भारत में इच्छामृत्यु पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से लागू नहीं है, बल्कि इसे सख्त नियमों के तहत सीमित रूप में अनुमति दी गई है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘राइट टू डाई विद डिग्निटी’ यानी गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी थी। इसके तहत पैसिव इच्छामृत्यु को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई, जैसे मेडिकल बोर्ड की राय, परिवार की सहमति और कानूनी प्रक्रिया का पालन। हालांकि, एक्टिव इच्छामृत्यु आज भी भारत में अवैध है।

हरीश राणा के परिवार ने सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहाँ से उन्हें राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हरीश वेंटिलेटर पर नहीं हैं और उनकी स्थिति को ‘टर्मिनल बीमारी’ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि फीडिंग ट्यूब हटाना सीधे तौर पर मौत देने जैसा होगा, जो कानून के दायरे में नहीं आता।