Solid Waste Rules 2026: अब घर से ही करना होगा 4 तरह का कचरा अलग, 1 अप्रैल से बदलेंगे कचरा प्रबंधन के नियम

भारत में कचरा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 27 जनवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होंगे। ये नए नियम पुराने 2016 के नियमों की जगह लेंगे। इस बारे में जानकारी केंद्रीय मंत्री Kirti Vardhan Singh ने संसद में दी।

तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। अगर इसे सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए गए हैं, जिनका फोकस कचरे को कम करना, उसे अलग करना और ज्यादा से ज्यादा रीसाइक्लिंग करना है।

नए नियमों के तहत हर नागरिक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने घर या कार्यस्थल पर ही कचरे को चार हिस्सों में अलग करे जैस- गीला कचरा, सूखा कचरा, स्वच्छता कचरा और विशेष देखभाल कचरा।

गीले कचरे में रसोई से निकलने वाला कचरा जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना और फल शामिल होते हैं, जिन्हें आसानी से खाद में बदला जा सकता है।

सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु को अलग रखकर रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा।

स्वच्छता कचरे में डायपर, सैनिटरी पैड और मेडिकल उपयोग की चीजें आती हैं, जिन्हें अलग पैक करके देना जरूरी होगा।

वहीं, ई-वेस्ट, बैटरी, केमिकल और बल्ब जैसे खतरनाक कचरे को विशेष देखभाल कचरे में रखा गया है, जिसे सामान्य कचरे में मिलाना पूरी तरह मना होगा।

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अब केवल आम लोगों पर ही नहीं, बल्कि बड़े संस्थानों पर भी जिम्मेदारी तय की गई है। होटल, मॉल, बड़ी हाउसिंग सोसायटी और उद्योगों को अपने कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका कचरा सही तरीके से इकट्ठा, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेस किया जाए।

नए नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जा रहा है। एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कचरे के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान तक की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। सभी संबंधित एजेंसियों को अपनी रिपोर्ट भी ऑनलाइन जमा करनी होगी।

औद्योगिक इकाइयों, खासकर सीमेंट और वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स के लिए कचरे से बने ईंधन (RDF) के उपयोग को बढ़ाना अनिवार्य किया गया है। अभी यह 5 प्रतिशत है, जिसे अगले छह वर्षों में बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक करना होगा। इससे कचरे का बेहतर उपयोग हो सकेगा और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होगी।

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नगर निगम और पंचायतों की जिम्मेदारी भी इन नियमों में स्पष्ट की गई है। उन्हें कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करना होगा और कचरा प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा, उन्हें यह भी देखना होगा कि लोग कचरा सही तरीके से अलग कर रहे हैं या नहीं।

नए नियमों में “प्रदूषक भुगतान सिद्धांत” को सख्ती से लागू किया गया है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति या संस्था कचरा फैलाएगी या नियमों का पालन नहीं करेगी, उसे जुर्माना देना होगा। इससे लोगों में जिम्मेदारी बढ़ेगी और साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाएगा।

इन नियमों में लैंडफिल (कचरा भराव) को कम करने, कचरे के निपटान के लिए समयबद्ध योजना बनाने और पहाड़ी व द्वीप क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। साथ ही, कचरा प्रसंस्करण इकाइयों का ऑडिट और ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी अनिवार्य की गई है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी बनी रहे।

कुल मिलाकर, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 देश में कचरा प्रबंधन को नई दिशा देंगे। ये नियम तभी सफल होंगे जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और घर से ही कचरे को सही तरीके से अलग करना शुरू करे। छोटा सा यह कदम न केवल हमारे शहरों को साफ बनाएगा, बल्कि पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेगा।