MP Cabinet: किसानों को कृषि भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा, जानिए किन किसानों को मिलेगा फायदा?

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा और अहम फैसला लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अब यदि किसी किसान की कृषि भूमि सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाती है, तो उसे बाजार दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। पहले किसानों को यह राशि बाजार मूल्य के 2 गुना तक मिलती थी। सरकार ने इसे “कृषि वर्ष 2026” के तहत किसानों को बड़ी सौगात बताया है।

मतलब की कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला किया है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहित होने पर ज्यादा मुआवजा मिलेगा। अब किसानों को उनकी जमीन की बाजार कीमत का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह मुआवजा 2 गुना तक मिलता था। इस नए फैसले से किसानों को पहले से अधिक आर्थिक लाभ होगा। पहले भूमि अधिग्रहण के लिए गुणांक 1 निर्धारित था, जिसके कारण किसानों को अधिकतम 2 गुना मुआवजा मिलता था। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 2 कर दिया है, जिससे किसानों को कुल मिलाकर बाजार दर का 4 गुना तक मुआवजा मिल सकेगा।

इस फैसले का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनकी जमीन सरकारी या सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए ली जाती है। इनमें शामिल हैं:
-सिंचाई परियोजनाएं
-सड़क और हाईवे निर्माण
-पुल निर्माण
-रेलवे लाइन विस्तार
-बांध निर्माण
-औद्योगिक और सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाएं
यदि इन योजनाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि अधिग्रहित की जाती है, तो किसान को नई दरों के अनुसार मुआवजा मिलेगा।

मान लीजिए किसी किसान की जमीन की बाजार दर 10 लाख रुपये तय होती है, तो पहले उसे लगभग 20 लाख रुपये तक मुआवजा मिलता था। अब नए नियम के तहत वही राशि बढ़कर 40 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। यानी किसान को पहले की तुलना में दोगुना अधिक लाभ मिलेगा।

सरकार का कहना है कि किसानों की कृषि भूमि उनके परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जब विकास कार्यों के लिए जमीन ली जाती है, तो किसान की आजीविका प्रभावित होती है। ऐसे में उचित मुआवजा देना जरूरी है। इसके अलावा कई बार कम मुआवजे के कारण किसान भूमि अधिग्रहण का विरोध करते थे, जिससे परियोजनाएं अटक जाती थीं। अब मुआवजा बढ़ने से विकास कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

इस फैसले से किसानों के पास अधिक पूंजी आएगी, जिससे वे-
-नई जमीन खरीद सकेंगे
-आधुनिक खेती में निवेश कर सकेंगे
-कृषि उपकरण खरीद सकेंगे
-परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी कर सकेंगे
-वैकल्पिक रोजगार शुरू कर सकेंगे
इससे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी

सरकार को उम्मीद है कि जब किसानों को बेहतर मुआवजा मिलेगा, तो सड़क, सिंचाई, रेलवे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराना आसान होगा। इससे प्रदेश में विकास योजनाएं तेजी से पूरी हो सकेंगी।

मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय किसानों के लिए राहत और सम्मान से जुड़ा कदम माना जा रहा है। लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण पर अधिक मुआवजे की मांग उठती रही है। ऐसे में 4 गुना मुआवजे की घोषणा किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। “कृषि वर्ष 2026” के तहत लिया गया यह फैसला मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सौगात है। अब जमीन अधिग्रहण की स्थिति में किसानों को अधिक न्यायसंगत मुआवजा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ेगी और विकास कार्यों का रास्ता भी आसान होगा।