पीएम मोदी ने भेजी मजबूत पंचायतों के नाम लिखित शुभकामनाएं, केंद्रिय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल बोले- सशक्त पंचायतें ही विकसित भारत का मार्ग

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के 33 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया, जिसने देशभर की पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। कार्यक्रम में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों व अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि जनसेवा और राष्ट्रसेवा के प्रति पंचायत प्रतिनिधियों का समर्पण प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री के लिखित संदेश में कहा गया कि मजबूत पंचायतें जनभागीदारी, पारदर्शिता और समावेशी विकास की सबसे अहम कड़ी हैं। उन्होंने पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की आधारशिला बताया।

केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण भारत के सतत विकास की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि गाँव, किसान और स्थानीय समुदायों के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। बघेल ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण योजनाओं से पंचायत प्रतिनिधियों, विशेषकर महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय क्षमता में बड़ा बदलाव आया है।

कार्यक्रम में बताया गया कि ई-ग्रामस्वराज और सभासार जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन तकनीकी उपायों से ग्राम सभाओं में भागीदारी भी बढ़ी है और योजनाओं की निगरानी बेहतर हुई है।

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों से ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से बड़ी मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की तुलना में करीब 84 प्रतिशत अधिक है। इससे पंचायतों को विकास कार्यों और स्थानीय जरूरतों के लिए अधिक संसाधन मिल सकेंगे।

इस अवसर पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI) 2.0 रिपोर्ट भी जारी की गई। यह देश का पहला डेटा आधारित राष्ट्रीय ढांचा है, जिसके जरिए ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 97.30 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने इसमें भाग लिया, जो पिछली बार के मुकाबले बड़ा सुधार है।

कार्यक्रम के दौरान पंचायत धरोहर पहल के तहत ग्रामीण विरासत पर आधारित तीन चित्रात्मक प्रकाशन भी जारी किए गए। इनमें त्रिपुरा की ग्रामीण विरासत, तिरुपति की ग्रामीण विरासत और उत्तरकाशी पर आधारित विशेष मोनोग्राफ शामिल हैं।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर ग्राम सभाएं हुईं, जिनमें स्थानीय विकास, जनहित योजनाओं और भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करने पर चर्चा की गई।