National Panchayati Raj Day 2026: तीन दशक में बदली पंचायती राज व्यवस्था, जानें डिजिटल फाइल और फंड सब गाँव तक कैसे पहुंचे?

24 अप्रैल 2026 को देशभर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर एक बार फिर गाँवों की पंचायत व्यवस्था चर्चा के केंद्र में है। पिछले करीब 30 वर्षों में गाँव की सरकार के कामकाज, जिम्मेदारियों और फैसले लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब 2.5 लाख से अधिक पंचायतें हैं और करीब 24 लाख से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यरत हैं। इनमें लगभग 49.75 प्रतिशत महिलाएं भी शामिल हैं, जो ग्रामीण नेतृत्व में बढ़ती भागीदारी को दिखाता है।

पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि पंचायतों के लाखों निर्वाचित प्रतिनिधि ग्रामीण नागरिकों के सपनों को साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतें केवल सरकार के तीसरे स्तर की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहीं, बल्कि गाँवों की समस्याओं का समाधान भी कर रही हैं।

आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा, “राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मैं पंचायतों के लाखों निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ, जो ग्रामीण नागरिकों के सपनों को साकार कर रहे हैं। वे केवल सरकार के तीसरे स्तर की जिम्मेदारियों का निर्वहन ही नहीं कर रहे, बल्कि ग्रामीण नागरिकों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। आज हमारे पास यह अवसर है कि हम इस बात पर विचार करें कि पंचायती राज व्यवस्था अपनी चुनौतियों और संभावनाओं के साथ कितनी सुदृढ़ हो चुकी है…”

गाँव के लोगों के अनुसार पहले छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। हैंडपंप, सड़क, नाली या अन्य विकास कार्यों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब कई जगहों पर फैसले पंचायत स्तर पर ही लिए जाने लगे हैं, जिससे समय की बचत हुई है और स्थानीय समस्याओं का समाधान तेजी से होने लगा है।

अब पंचायतों का काम केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है। eGramSwaraj, Meri Panchayat App, SVAMITVA, SabhaSaar और Gram Urja Swaraj जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कई कार्य ऑनलाइन दर्ज और मॉनिटर किए जा रहे हैं। अब ग्रामीण भी देख सकते हैं कि कौन सा विकास कार्य स्वीकृत हुआ, कितना बजट आया और पैसा कहाँ खर्च किया गया।

अब गाँव के लोग पंचायत भवन, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या मोबाइल ऐप के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा panchayat.gov.in और egramswaraj.gov.in जैसे सरकारी पोर्टलों पर भी पंचायत और योजनाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है।

पहले योजनाओं का लाभ लेने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना आसान हो गया है। कई योजनाओं में लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजा जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ी हैं।

गाँव की ग्राम सभा, जिसमें सभी मतदाता शामिल होते हैं, अब पहले से ज्यादा सक्रिय हुई है। ग्राम सभा में यह तय किया जाता है कि गाँव में कौन सा काम पहले होगा, किस योजना को प्राथमिकता मिलेगी और किस कार्य पर कितना खर्च किया जाएगा। इससे ग्रामीणों की भागीदारी और जवाबदेही दोनों मजबूत हुई हैं।

बदलाव के बावजूद पंचायत व्यवस्था के सामने कई चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। कई गाँवों में इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हैं, जिससे ऑनलाइन सिस्टम का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।
कुछ पंचायतों में तकनीकी प्रशिक्षण की कमी है, जबकि कई क्षेत्रों में संसाधनों की कमी और प्रशासनिक क्षमता की असमानता भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

तीन दशक पहले जहाँ पंचायतें केवल प्रशासनिक ढाँचा मानी जाती थीं, वहीं आज वे गाँव के विकास का मुख्य केंद्र बन चुकी हैं। तकनीक, योजनाओं की पहुंच और लोगों की भागीदारी ने गाँवों को पहले से अधिक जुड़ा हुआ और सक्रिय बनाया है। हालांकि चुनौतियां अभी बाकी हैं, लेकिन गाँवों में बदलाव की दिशा लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है।