‘श्रमवीर गौरव समारोह 2026’: सीएम बोले 12.26 लाख श्रमिकों को मिला आयुष्मान लाभ, 15.83 लाख और जुड़ेंगे जल्द, हर श्रमिक परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा
Gaon Connection | May 01, 2026, 19:05 IST
लखनऊ में श्रमवीर गौरव समारोह में योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कहा कि सरकार हर संभव मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने आयुष्मान योजना का विस्तार, आवास और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। श्रमिकों को सम्मान और सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, और नई योजनाएं उनके जीवन को बेहतर बनाएंगी।
आयुष्मान का दायरा बढ़ेगा: CM योगी
लखनऊ में आयोजित ‘श्रमवीर गौरव समारोह 2026’ में Yogi Adityanath ने श्रमिकों के लिए सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास तभी सार्थक है, जब श्रमिक सुरक्षित और सशक्त हों। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा जानिए।
आयुष्मान योजना का विस्तार- अब तक 12.26 लाख निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं, जिससे प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। शेष 15.83 लाख श्रमिकों को भी जल्द जोड़ा जाएगा। इस योजना से 75–80 लाख लोगों को लाभ मिलेगा और लक्ष्य 1 करोड़ श्रमिक परिवारों (करीब 5 करोड़ लोग) तक पहुंचने का है।
श्रमिकों की भूमिका और सम्मान- मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के पसीने से ही नया भारत बन रहा है। अटल आवासीय विद्यालयों के छात्रों की सफलता को श्रमिकों की मेहनत का परिणाम बताया और कहा कि अब श्रमिकों को सम्मान और अधिकार दोनों मिल रहे हैं।
आवास, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं- पिछले वर्षों में 4 करोड़ से अधिक लोगों को आवास मिला, जिनमें यूपी के 65 लाख परिवार शामिल हैं। 12 करोड़ शौचालयों में 2.61 करोड़ यूपी में बने। आयुष्मान योजना से गरीब भी बड़े अस्पतालों में इलाज करा पा रहे हैं। उज्ज्वला, राशन और अन्य योजनाओं से श्रमिकों को राहत मिली है।
संकट में सरकार का साथ- मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आपदा में केवल भूमिधर ही नहीं, बल्कि खेतिहर मजदूरों को भी मुआवजा मिलता है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का कवर दिया जा रहा है और हर साल 700–1000 करोड़ रुपये की सहायता दी जाती है। कोरोना काल में भी सरकार ने श्रमिकों की मदद की।
शिक्षा और रोजगार के अवसर- प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालयों में श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। पिछले 9 वर्षों में 18,000 उद्योग स्थापित हुए, जिससे 65 लाख लोगों को रोजगार मिला। लक्ष्य है कि श्रमिक का बच्चा भी अधिकारी बने।
मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा- मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि “काम किया है तो दाम मिलेगा, नहीं देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।”
वन नेशन-वन राशन कार्ड, श्रमयोगी मानधन योजना (7 लाख लाभार्थी), अटल पेंशन योजना (93 लाख लाभार्थी) और ई-श्रम पोर्टल से श्रमिकों को जोड़ा गया है। दुर्घटना में 5 लाख और दिव्यांगता पर 2 लाख की सहायता दी जा रही है।
ESIC और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार- प्रदेश के 41 जिलों में 116 ESIC औषधालय चल रहे हैं, जबकि बाकी 34 जिलों में भी जल्द एक-एक केंद्र खोला जाएगा। ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में नए ESIC अस्पताल बनाए जाएंगे, ताकि श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर इलाज मिल सके।
डॉरमेट्री और सुविधाएं- श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री, सस्ती कैंटीन, साफ शौचालय, स्नानघर और सुरक्षा सुविधाएं (CCTV आदि) विकसित की जा रही हैं, ताकि उन्हें बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सकें।
औद्योगिक विकास और स्थिरता- मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग और श्रमिक एक-दूसरे के पूरक हैं। औद्योगिक अशांति से केवल नुकसान होता है, इसलिए शांति और सहयोग जरूरी है। विकास विरोधी ताकतों से सावधान रहने की अपील भी की।
नई योजनाएं और बीमा कवरेज- नए वेज बोर्ड के गठन के निर्देश दिए गए हैं, जिससे श्रमिकों को उचित मजदूरी सुनिश्चित हो सके। औद्योगिक श्रमिकों को भी 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा देने की योजना बनाई जा रही है।
आवास और भविष्य की योजनाएं- औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए आवास, डॉरमेट्री और कैंटीन बनाने पर जोर दिया गया है। वेज बोर्ड की सिफारिशों के बाद श्रमिकों के लिए बेहतर पैकेज तैयार किया जाएगा, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
आयुष्मान योजना का विस्तार- अब तक 12.26 लाख निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं, जिससे प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। शेष 15.83 लाख श्रमिकों को भी जल्द जोड़ा जाएगा। इस योजना से 75–80 लाख लोगों को लाभ मिलेगा और लक्ष्य 1 करोड़ श्रमिक परिवारों (करीब 5 करोड़ लोग) तक पहुंचने का है।
श्रमिकों की भूमिका और सम्मान- मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के पसीने से ही नया भारत बन रहा है। अटल आवासीय विद्यालयों के छात्रों की सफलता को श्रमिकों की मेहनत का परिणाम बताया और कहा कि अब श्रमिकों को सम्मान और अधिकार दोनों मिल रहे हैं।
आवास, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं- पिछले वर्षों में 4 करोड़ से अधिक लोगों को आवास मिला, जिनमें यूपी के 65 लाख परिवार शामिल हैं। 12 करोड़ शौचालयों में 2.61 करोड़ यूपी में बने। आयुष्मान योजना से गरीब भी बड़े अस्पतालों में इलाज करा पा रहे हैं। उज्ज्वला, राशन और अन्य योजनाओं से श्रमिकों को राहत मिली है।
संकट में सरकार का साथ- मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आपदा में केवल भूमिधर ही नहीं, बल्कि खेतिहर मजदूरों को भी मुआवजा मिलता है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का कवर दिया जा रहा है और हर साल 700–1000 करोड़ रुपये की सहायता दी जाती है। कोरोना काल में भी सरकार ने श्रमिकों की मदद की।
शिक्षा और रोजगार के अवसर- प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालयों में श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। पिछले 9 वर्षों में 18,000 उद्योग स्थापित हुए, जिससे 65 लाख लोगों को रोजगार मिला। लक्ष्य है कि श्रमिक का बच्चा भी अधिकारी बने।
मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा- मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि “काम किया है तो दाम मिलेगा, नहीं देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।”
वन नेशन-वन राशन कार्ड, श्रमयोगी मानधन योजना (7 लाख लाभार्थी), अटल पेंशन योजना (93 लाख लाभार्थी) और ई-श्रम पोर्टल से श्रमिकों को जोड़ा गया है। दुर्घटना में 5 लाख और दिव्यांगता पर 2 लाख की सहायता दी जा रही है।
ESIC और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार- प्रदेश के 41 जिलों में 116 ESIC औषधालय चल रहे हैं, जबकि बाकी 34 जिलों में भी जल्द एक-एक केंद्र खोला जाएगा। ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में नए ESIC अस्पताल बनाए जाएंगे, ताकि श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर इलाज मिल सके।
डॉरमेट्री और सुविधाएं- श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री, सस्ती कैंटीन, साफ शौचालय, स्नानघर और सुरक्षा सुविधाएं (CCTV आदि) विकसित की जा रही हैं, ताकि उन्हें बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सकें।
औद्योगिक विकास और स्थिरता- मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग और श्रमिक एक-दूसरे के पूरक हैं। औद्योगिक अशांति से केवल नुकसान होता है, इसलिए शांति और सहयोग जरूरी है। विकास विरोधी ताकतों से सावधान रहने की अपील भी की।
नई योजनाएं और बीमा कवरेज- नए वेज बोर्ड के गठन के निर्देश दिए गए हैं, जिससे श्रमिकों को उचित मजदूरी सुनिश्चित हो सके। औद्योगिक श्रमिकों को भी 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा देने की योजना बनाई जा रही है।
आवास और भविष्य की योजनाएं- औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए आवास, डॉरमेट्री और कैंटीन बनाने पर जोर दिया गया है। वेज बोर्ड की सिफारिशों के बाद श्रमिकों के लिए बेहतर पैकेज तैयार किया जाएगा, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।