CM सुवेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक में लिए कई बड़े फैसले, बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए BSF को मिलेगी ज़मीन

पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है और इसे अगले 45 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में यह अहम फैसला लिया गया है।

कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत को पश्चिम बंगाल में लागू करने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार की कई अन्य योजनाओं को भी राज्य में लागू करने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी।

कैबिनेट ने स्कूल नौकरी आवेदकों के लिए आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। यह फैसला चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए वादे के अनुरूप लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जो उम्र सीमा पार होने की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि बंगाल कैबिनेट ने मुख्य सचिव को यह अधिकार दिया है कि वे राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) को राज्य में लागू नहीं किया था। अब नई सरकार ने राज्य में नए आपराधिक कानून को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल कैबिनेट ने गृह मंत्रालय के जून 2025 जनगणना सर्कुलर को भी तत्काल प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक पिछली सरकार ने इस सर्कुलर को नजरअंदाज किया था। नई सरकार के इन फैसलों को पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक और नीतिगत बदलाव की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।