Wheat Procurement: किसानों के लिए बड़ी खबर: इस राज्य में गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़कर हुआ 100 लाख टन

Gaon Connection | Apr 24, 2026, 12:04 IST
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मध्यप्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया है। अब राज्य से 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। यह किसानों को बेहतर दाम दिलाने में मदद करेगा। इससे उनकी आय बढ़ेगी और कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसानों का मानना है कि खरीद लक्ष्य बढ़ने से उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा और फसल बेचने में परेशानी कम होगी।
एमपी में गेहूं खरीद लक्ष्य 100 लाख टन
एमपी में गेहूं खरीद लक्ष्य 100 लाख टन

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के गेहूं खरीदी लक्ष्य में 22 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब मध्यप्रदेश का कुल गेहूं खरीदी लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह फैसला राज्य के लाखों किसानों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।

किसानों से ज्यादा गेहूं खरीदेगी सरकार

नए लक्ष्य के बाद अब सरकार किसानों से पहले की तुलना में ज्यादा मात्रा में गेहूं खरीदेगी। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचने का भरोसा भी मिलेगा। इससे खुले बाजार में कम दाम मिलने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

MSP पर खरीद से किसानों को होगा फायदा

सरकारी खरीद बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा। कई बार मंडियों में फसल अधिक आने पर किसानों को कम दाम पर गेहूं बेचना पड़ता है। लेकिन अब खरीद लक्ष्य बढ़ने से अधिक किसानों की फसल MSP पर खरीदी जा सकेगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

मध्यप्रदेश देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में शामिल है। ऐसे में खरीद लक्ष्य बढ़ने से राज्य की कृषि व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। किसानों को समय पर भुगतान, भंडारण व्यवस्था और सरकारी खरीद केंद्रों की गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जताया आभार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य के अन्नदाताओं के हित में बड़ा कदम है और इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

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