बंगाल कैबिनेट का बड़ा फैसला, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये; सरकारी बसों में सफर भी मुफ्त

पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य कैबिनेट ने सोमवार को ‘अन्नपूर्णा’ योजना को मंजूरी दे दी जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 1 जून से लागू होगी। इसके साथ ही सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा को भी मंजूरी दे दी है। यह व्यवस्था भी 1 जून से लागू की जाएगी।

कैबिनेट बैठक के बाद राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महिलाओं को ‘अन्नपूर्णा’ योजना के तहत हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाली और मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए ट्रिब्यूनल पहुंची महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ेगा।

कैबिनेट ने राज्य सरकारी कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों, शिक्षा बोर्ड और सरकारी शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा की जाएगी।

राज्य मंत्री ने बताया कि बंगाल कैबिनेट ने जून से धार्मिक आधार पर समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता बंद करने का फैसला भी लिया है। इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार मौजूदा राज्य ओबीसी सूची को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। अब सरकार आरक्षण पात्रता तय करने के लिए एक जांच समिति गठित करेगी।