अब ग्रीन विकेट का नारा
रवीश कुमार | Jun 20, 2017, 11:19 IST
जर्मनी में 2006 के साल में विश्व कप फुटबॉल होने वाला था। वहां 32 देशों के खिलाड़ी और समर्थक लाखों की संख्या में आने वाले थे। जर्मनी ने हिसाब लगाया कि इससे कितने पानी की ज़रूरत होगी, कितना पानी बर्बाद होगा, उन्हें बर्बादी से कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए कि कचरा ज़्यादा न बने, उन कचरों का दोबारा इस्तमाल हो सके और सबसे पहले स्टेडियम में जहां ऊर्जा की भयंकर खपत होती है, वहां बिजली बचाने के लिए क्या किया जाए।
जर्मनी ने सभी फुटबॉल स्टेडियम को सौर ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य बनाया। जिसका नाम था ग्रीन गोल। इसके बाद जर्मन सरकार ने पूरी दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट के ज़रिये सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई।
यही ग्रीन गोल 2013 में ग्रीन विकेट बनकर भारत आया। 2013 में जर्मन सरकार, वहां की कंपनी जर्मन इंटरनेशनल डेवलपमेंट कारपोरेशन(GIZ) ने कर्नाटक सरकार, कर्नाटक संघ ने मिलकर वहां के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम को सौर ऊर्जा से संचालित करने का फैसला किया। 15 अप्रैल 2015 को ग्रीन विकेट का पहला चरण पूरा भी हो गया।
कर्नाटक सरकार के ऊर्जा मंत्री डी के शिवकुमार ने ग्रीन विकेट का उद्घाटन किया था। इस नई व्यवस्था में आॅस्ट्रेलिया और भारत के बीच मैच खेला गया। ग्रीन विकेट में सिर्फ सौर ऊर्जा ही नहीं है बल्कि पानी का बचाव, दोबारा इस्तमाल, कचरा कम से कम पैदा हो इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। जिससे संसाधन की बचत भी हो और लोगों में वैकल्पिक ऊर्जा के प्रति जागरूकता भी आए। चिन्नास्वामी स्टेडियम में 400 किलोवाट का सौलर पैनल लगाया गया।
जर्मन कंपनी GIZ ने तकनीकि सहायता दी और रखरखाव के तौर तरीके भी बताए। इससे जो अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है वो कर्नाटक के बिजली निगम के ग्रीड में भेज दी जाती है। इस तरह भारत का पहला ग्रीन विकेट स्टेडियम कर्नाटक में तैयार हुआ।
अब दूसरे चरण में क्रिकेट के सभी क्रिकेट स्टेडियम को एक साल के भीतर सौर ऊर्जा से लैस करने की योजना है। सुस्त गति से चल रही ग्रीन विकेट की योजना को बिजली की गति प्रदान की जाएगी। इसी 28 मई से लेकर 4 जून के बीच बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों के उच्च अधिकारियों ने जर्मनी का दौरा किया और सौर ऊर्जा से संचालित फुटबॉल स्टेडियम जाकर देखा कि किस तरह से वहां निवेश हुआ है और रखरखाव किया जा रहा है।
उसी दौरान जर्मनी के म्यूनिख में सौर ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी हुई थी। सरकारी कंपनी जर्मन इंटरनेशनल डेवलपमेंट कारपोरेशन (GIZ) इस मामले में क्रिकेट संघों को तकनीकि सहायता देने के लिए तैयार है,बशर्ते वे अपने स्टेडियम में निवेश करने की योजना के लिए तैयार हो जाएं। क्रिकेट संघ के पास पैसे की कमी नहीं होती है, वैसे वो रोना रो रहे हैं, फिर भी एक साल के भीतर यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो भारत में भी ग्रीन गोल की तरह ग्रीन विकेट का नारा गूंजेगा।
आइये इसी बहाने भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। भारत सरकार ने 2022 तक के लिए सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य तय किया है उसके बारे में कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह लक्ष्य अतिमहत्वकांक्षी है यानी पूरा करना मुमकिन नहीं है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में 2022 तक 175 गीगा वाट वैकल्पिक ऊर्जा पैदा करने की संभावना मौजूद है।
वैकल्पिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा के अलावा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आती है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट नाम की वेबसाइट पर कैथरीन रॉस का एक लेख है जो 31 मई 2016 को छपा था। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार 2022 तक सौर ऊर्जा से 100 गीगा वाट ऊर्जा पैदा करना चाहती है। जबकि 2014 तक पूरी दुनिया में 181 गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने की स्थापित क्षमता थी।
जो दुनिया ने 2014 तक हासिल किया, भारत उससे अधिक छह साल में हासिल करने की बात कर रहा है! क्या वाकई भारत इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा?
कैथरीन का कहना है कि भारत के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल तो दावा कर रहे हैं कि 2017 तक ही यह लक्येष्य पूरा हो जाएगा। जिस वक्त ये दावेदारी की जा रही थी उस वक्त भारत की सौर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता मात्र 5.8 गीगावाट थी। इसीलिए दुनिया भारत के दावे से हैरान भी है और आशंकित भी। कैथरीन लिखती हैं कि पीयूष गोयल ने एक सम्मेलन में दावा किया है कि भारत ने 2016 के लक्ष्य से 116 प्रतिशत ज्यादा हासिल कर लिया है। लक्ष्य यह था कि भारत 2016-17 में 12 गीगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कायम करेगा, जो मार्च 2017 तक चालू भी हो जाएगा। (चालू हुआ या नहीं, इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है)
प्रेस इंफोरमेशन ब्यूरो की एक प्रेस रीलिज है दिसबंर 2016 की। इससे पता चलता है कि भारत ने 2016-17 के लिए सिर्फ सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा था। 31.10.2016 तक भारत में सभी माध्यमों से 307.27 गीगावाट बिजली पैदा हो रही थी इसमें रिन्यूबल एनर्जी का हिस्सा 46.22 गीगावाट है।
कुल ऊर्जा का 15 प्रतिशत। प्रेस रीलिज में कहा गया है कि भारत ने इस दौरान 5.8 गीगावाट सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता जोड़ी है। जबकि 12 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का दावा कर लिया गया था। दावे और प्रेस रीलीज़ में अंतर है। सरकार के दावों की तथ्यात्मक जांच करने वाली वेबसाइट इंडियास्पेंड ने 7 जनवरी 2017 के अपने लेख में कहा है कि भारत 2022 तक इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेगा।
अब हमें यह समझना है कि जब 2022 के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेगा तो फिर भारत कैसे दावा कर रहा है कि 2016-17 के लिए तय लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है? इंडियास्पेंड का कहना है कि इस वक्त स्मॉल एनर्जी ग्रीड और सोलर होम सिस्टम मात्र एक गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा कर रहे हैं जो 2022 के लक्ष्य के सामने ऊंच के मुंह में जीरा है।
अगर यह सही है तो पीयूष गोयल के दावे पर सवाल उठता है कि भारत 2016-17 के अपने लक्ष्य से 116 प्रतिशत आगे निकल गया है। कौन सा तथ्य सही है? भारत एक गीगावॉट सौर ऊर्जा पैदा कर रहा है या बारह गीगावॉट? इंडियास्पेंड ने अपने विश्लेषण में कहा है कि सबसे बड़ी चुनौती है इस सेक्टर के लिए निवेश।
निवेश के लिए जो ऋण है वो बहुत महंगा है। भारत में 2016 में जितने प्रोजेक्ट का टेंडर निकला है वो लक्ष्य को पूरा करने योग्य ही नहीं है। इंडियास्पेंड ने यह बात अमेरिका के एक कम्युनिकेशन फर्म मेरकॉम कैपिटल ग्रुप के आधार पर किया है। वैसे मैं इस तरह की कंपनियों के दावों को शक की निगाह से देखता हूं। आंख मूंद कर यकीन नहीं करता।
वापस आते हैं ग्रीन विकेट पर। ग्रीन विकेट योजना में भारत सरकार औपचारिक रूप से शामिल नहीं है। जर्मन सरकार ही इसे रोल मॉडल की तरह विकसित करना चाहती है। पर इस नारे को हड़पने का खेल शुरू होने में कितना वक्त लगेगा। कहीं ऐसा न हो जाए कि ग्रीन विकेट सौर ऊर्जा के लक्ष्यों का विकल्प बन जाए। इस नारे में प्रचार की प्रचुर संभावना है।
सारे स्टेडियम जब सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, न कचरा प्रबंधन से जगमगा जाएंगे तब यही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कामयाबी का मॉडल बन जाएगा। एक साल में क्रिकेट स्टेडियम को लैस करने का लक्ष्य आसान भी है। 2013 से यह प्रोजेक्ट भारत में है। राजनीति जो करे, ग्रीन विकेट प्रोजेक्ट है बढ़िया चीज़।
सवाल है कि जर्मनी के दौरे के बाद क्या क्रिकेट संघ वाक़ई अपने लिए साल भर के भीतर क्रिकेट स्टेडियम को सौर ऊर्जा से लैस करने का लक्ष्य रखेंगे? सौर ऊर्जा के क्षेत्र को जागरूकता से ज़्यादा निवेश और ढांचे की ज़रूरत है। कामयाबी के छोटे-छोटे द्वीप बनाकर आम जनता के जीवन तक नहीं पहुंचा जा सकता है। पर अब तो ज़माना ही इसी का है।
(लेखक एनडीटीवी में सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। ये उनके निजी विचार हैं)
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जर्मनी ने सभी फुटबॉल स्टेडियम को सौर ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य बनाया। जिसका नाम था ग्रीन गोल। इसके बाद जर्मन सरकार ने पूरी दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट के ज़रिये सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई।
यही ग्रीन गोल 2013 में ग्रीन विकेट बनकर भारत आया। 2013 में जर्मन सरकार, वहां की कंपनी जर्मन इंटरनेशनल डेवलपमेंट कारपोरेशन(GIZ) ने कर्नाटक सरकार, कर्नाटक संघ ने मिलकर वहां के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम को सौर ऊर्जा से संचालित करने का फैसला किया। 15 अप्रैल 2015 को ग्रीन विकेट का पहला चरण पूरा भी हो गया।
कर्नाटक सरकार के ऊर्जा मंत्री डी के शिवकुमार ने ग्रीन विकेट का उद्घाटन किया था। इस नई व्यवस्था में आॅस्ट्रेलिया और भारत के बीच मैच खेला गया। ग्रीन विकेट में सिर्फ सौर ऊर्जा ही नहीं है बल्कि पानी का बचाव, दोबारा इस्तमाल, कचरा कम से कम पैदा हो इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। जिससे संसाधन की बचत भी हो और लोगों में वैकल्पिक ऊर्जा के प्रति जागरूकता भी आए। चिन्नास्वामी स्टेडियम में 400 किलोवाट का सौलर पैनल लगाया गया।
जर्मन कंपनी GIZ ने तकनीकि सहायता दी और रखरखाव के तौर तरीके भी बताए। इससे जो अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है वो कर्नाटक के बिजली निगम के ग्रीड में भेज दी जाती है। इस तरह भारत का पहला ग्रीन विकेट स्टेडियम कर्नाटक में तैयार हुआ।
अब दूसरे चरण में क्रिकेट के सभी क्रिकेट स्टेडियम को एक साल के भीतर सौर ऊर्जा से लैस करने की योजना है। सुस्त गति से चल रही ग्रीन विकेट की योजना को बिजली की गति प्रदान की जाएगी। इसी 28 मई से लेकर 4 जून के बीच बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों के उच्च अधिकारियों ने जर्मनी का दौरा किया और सौर ऊर्जा से संचालित फुटबॉल स्टेडियम जाकर देखा कि किस तरह से वहां निवेश हुआ है और रखरखाव किया जा रहा है।
उसी दौरान जर्मनी के म्यूनिख में सौर ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी हुई थी। सरकारी कंपनी जर्मन इंटरनेशनल डेवलपमेंट कारपोरेशन (GIZ) इस मामले में क्रिकेट संघों को तकनीकि सहायता देने के लिए तैयार है,बशर्ते वे अपने स्टेडियम में निवेश करने की योजना के लिए तैयार हो जाएं। क्रिकेट संघ के पास पैसे की कमी नहीं होती है, वैसे वो रोना रो रहे हैं, फिर भी एक साल के भीतर यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो भारत में भी ग्रीन गोल की तरह ग्रीन विकेट का नारा गूंजेगा।
आइये इसी बहाने भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। भारत सरकार ने 2022 तक के लिए सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य तय किया है उसके बारे में कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह लक्ष्य अतिमहत्वकांक्षी है यानी पूरा करना मुमकिन नहीं है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में 2022 तक 175 गीगा वाट वैकल्पिक ऊर्जा पैदा करने की संभावना मौजूद है।
वैकल्पिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा के अलावा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आती है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट नाम की वेबसाइट पर कैथरीन रॉस का एक लेख है जो 31 मई 2016 को छपा था। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार 2022 तक सौर ऊर्जा से 100 गीगा वाट ऊर्जा पैदा करना चाहती है। जबकि 2014 तक पूरी दुनिया में 181 गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने की स्थापित क्षमता थी।
जो दुनिया ने 2014 तक हासिल किया, भारत उससे अधिक छह साल में हासिल करने की बात कर रहा है! क्या वाकई भारत इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा?
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प्रेस इंफोरमेशन ब्यूरो की एक प्रेस रीलिज है दिसबंर 2016 की। इससे पता चलता है कि भारत ने 2016-17 के लिए सिर्फ सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा था। 31.10.2016 तक भारत में सभी माध्यमों से 307.27 गीगावाट बिजली पैदा हो रही थी इसमें रिन्यूबल एनर्जी का हिस्सा 46.22 गीगावाट है।
कुल ऊर्जा का 15 प्रतिशत। प्रेस रीलिज में कहा गया है कि भारत ने इस दौरान 5.8 गीगावाट सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता जोड़ी है। जबकि 12 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का दावा कर लिया गया था। दावे और प्रेस रीलीज़ में अंतर है। सरकार के दावों की तथ्यात्मक जांच करने वाली वेबसाइट इंडियास्पेंड ने 7 जनवरी 2017 के अपने लेख में कहा है कि भारत 2022 तक इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेगा।
अब हमें यह समझना है कि जब 2022 के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेगा तो फिर भारत कैसे दावा कर रहा है कि 2016-17 के लिए तय लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है? इंडियास्पेंड का कहना है कि इस वक्त स्मॉल एनर्जी ग्रीड और सोलर होम सिस्टम मात्र एक गीगावाट सौर ऊर्जा पैदा कर रहे हैं जो 2022 के लक्ष्य के सामने ऊंच के मुंह में जीरा है।
अगर यह सही है तो पीयूष गोयल के दावे पर सवाल उठता है कि भारत 2016-17 के अपने लक्ष्य से 116 प्रतिशत आगे निकल गया है। कौन सा तथ्य सही है? भारत एक गीगावॉट सौर ऊर्जा पैदा कर रहा है या बारह गीगावॉट? इंडियास्पेंड ने अपने विश्लेषण में कहा है कि सबसे बड़ी चुनौती है इस सेक्टर के लिए निवेश।
निवेश के लिए जो ऋण है वो बहुत महंगा है। भारत में 2016 में जितने प्रोजेक्ट का टेंडर निकला है वो लक्ष्य को पूरा करने योग्य ही नहीं है। इंडियास्पेंड ने यह बात अमेरिका के एक कम्युनिकेशन फर्म मेरकॉम कैपिटल ग्रुप के आधार पर किया है। वैसे मैं इस तरह की कंपनियों के दावों को शक की निगाह से देखता हूं। आंख मूंद कर यकीन नहीं करता।
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सारे स्टेडियम जब सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, न कचरा प्रबंधन से जगमगा जाएंगे तब यही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कामयाबी का मॉडल बन जाएगा। एक साल में क्रिकेट स्टेडियम को लैस करने का लक्ष्य आसान भी है। 2013 से यह प्रोजेक्ट भारत में है। राजनीति जो करे, ग्रीन विकेट प्रोजेक्ट है बढ़िया चीज़।
सवाल है कि जर्मनी के दौरे के बाद क्या क्रिकेट संघ वाक़ई अपने लिए साल भर के भीतर क्रिकेट स्टेडियम को सौर ऊर्जा से लैस करने का लक्ष्य रखेंगे? सौर ऊर्जा के क्षेत्र को जागरूकता से ज़्यादा निवेश और ढांचे की ज़रूरत है। कामयाबी के छोटे-छोटे द्वीप बनाकर आम जनता के जीवन तक नहीं पहुंचा जा सकता है। पर अब तो ज़माना ही इसी का है।
(लेखक एनडीटीवी में सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। ये उनके निजी विचार हैं)
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