कन्नौज में 60 फीसदी गेहूं खरीदकेंद्र घटे, लक्ष्य निर्धारित नहीं
Ajay Mishra | Mar 30, 2017, 21:06 IST
कन्नौज। जिले में करीब 60 फीसदी गेहूं खरीद केंद्र इस बार कम हो गए हैं। पहली अप्रैल से खरीद शुरु करने का समय है, लेकिन अब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है। पिछले साल लक्ष्य के मुताबिक करीब 11 फीसदी ही गेहूं क्रय हो सका था।
शासन से किसानों का गेहूं खरीदने का रेट 1,625 रूपये क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले साल से 100 रूपये क्विंटल अधिक है। जिले में कुल 28 क्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। पिछले साल इनकी संख्या 62 थी। पिछले साल 30 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 35,443 क्विंटल गेहूं सरकारी केंद्रों पर खरीदा गया था।
जिला खाद्य एवं विपणन विभाग के बाबू प्रवीण कुमार का कहना हैं, “पहली अप्रैल से 15 जून तक किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। इस बार अभी लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। केंद्र कम होने के बाबत उनका तर्क है कि स्टाफ की कमी के चलते ऐसा हुआ है। साथ ही केंद्र कम होने के पीछे प्रस्ताव का कम आना भी एक कारण है। संबंधित कंपनी के अगर एमडी केंद्र बढ़ाते हैं तो संख्या बढ़ सकती है।” इस बाबत जब जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी संतोश पटेल से संपर्क किया गया तो बात नहीं हो सकी।
हर रोज करनी होगी ऑनलाइन फीडिंग
इस बार शासन से आदेश हुए हैं कि गेहूं खरीदने वाली कंपनियां हर रोज ऑनलाइन फीडिंग करेंगी। उसमें किसान का नाम, पता और आधार नंबर का ब्योरा दिया जाएगा। साथ ही बोरे की संख्या और धनराशि भी दिखानी होगी। बीते वर्ष की खरीद क्या थी, यह भी बताना होगा। विपणन शाखाओं को तो लैपटॉप भी दे दिए गए हैं। अन्य केंद्र प्रभारियों को अपने स्तर पर फीडिंग करानी होगी। इसका तात्पर्य खरीद में पारदर्शिता लाना है। ई-उपार्जन का यह नियम पूरे प्रदेश में लागू हुआ है।
किसानों को हो सकती हैं दिक्कतें
केंद्र कम होने की वजह से किसानों के सामने दिक्कतें हो सकती हैं। उनको या तो दूर के केंद्र पर गेहूं बिक्री करना होगा या फिर निजी आढ़तों पर। काफी संख्या में केंद्र कम होना सभी के गले नहीं उतर रहा है।
शासन से किसानों का गेहूं खरीदने का रेट 1,625 रूपये क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले साल से 100 रूपये क्विंटल अधिक है। जिले में कुल 28 क्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। पिछले साल इनकी संख्या 62 थी। पिछले साल 30 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 35,443 क्विंटल गेहूं सरकारी केंद्रों पर खरीदा गया था।
जिला खाद्य एवं विपणन विभाग के बाबू प्रवीण कुमार का कहना हैं, “पहली अप्रैल से 15 जून तक किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। इस बार अभी लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। केंद्र कम होने के बाबत उनका तर्क है कि स्टाफ की कमी के चलते ऐसा हुआ है। साथ ही केंद्र कम होने के पीछे प्रस्ताव का कम आना भी एक कारण है। संबंधित कंपनी के अगर एमडी केंद्र बढ़ाते हैं तो संख्या बढ़ सकती है।” इस बाबत जब जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी संतोश पटेल से संपर्क किया गया तो बात नहीं हो सकी।
हर रोज करनी होगी ऑनलाइन फीडिंग
इस बार शासन से आदेश हुए हैं कि गेहूं खरीदने वाली कंपनियां हर रोज ऑनलाइन फीडिंग करेंगी। उसमें किसान का नाम, पता और आधार नंबर का ब्योरा दिया जाएगा। साथ ही बोरे की संख्या और धनराशि भी दिखानी होगी। बीते वर्ष की खरीद क्या थी, यह भी बताना होगा। विपणन शाखाओं को तो लैपटॉप भी दे दिए गए हैं। अन्य केंद्र प्रभारियों को अपने स्तर पर फीडिंग करानी होगी। इसका तात्पर्य खरीद में पारदर्शिता लाना है। ई-उपार्जन का यह नियम पूरे प्रदेश में लागू हुआ है।
किसानों को हो सकती हैं दिक्कतें
केंद्र कम होने की वजह से किसानों के सामने दिक्कतें हो सकती हैं। उनको या तो दूर के केंद्र पर गेहूं बिक्री करना होगा या फिर निजी आढ़तों पर। काफी संख्या में केंद्र कम होना सभी के गले नहीं उतर रहा है।