आखिरकार किसान आंदोलन खत्म हो गया। किसान 11 दिसंबर से घर वापसी करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसान 378 दिन से डेरा डाले हैं। कृषि कानून का मुद्दा वैसे तो करीब 18 महीने पुराना है। इसमें 14 महीने खूब हंगामेदार रहे हैं। इस आंदोलन के साथ कुछ तारीखें भी इतिहास में दर्ज हो गईं। जानिए वो प्रमुख तारीखें...

किसान आंदोलन के 328वें दिन आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, बैठक में एसकेएम ने 15 अक्टूबर को हुई हत्या को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच की मांग की है, साथ ही 26 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत को 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

आज पहले प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद, राज्य की राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कम से कम 25 प्रदर्शनकारी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा में चार किसानों और तीन भाजपा कार्यकर्ताओं सहित आठ लोगों की मौत हो गई है।

तमाम दावों के बावजूद किसानों की आशंकाओं को दूर करने में सरकार अब तक असफल रही है। किसानों का कहना है कि वर्तमान मंडी और एमएसपी पर फसलों की सरकारी क्रय की व्यवस्था इन सुधारों के कारण किसी भी तरह से कमज़ोर ना पड़े। अभी मंडियों में फसलों की खरीद पर 8.5 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जा रहा है परन्तु नई व्यवस्था में मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

26 जनवरी को हिंसा के बाद किसान नेताओं पर कार्रवाई तेज हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को हटने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। वहां से किसानों के टेंट हटाये जा रहे हैं।

किसान आंदोलन के लिए पंजाब, हरियाणा जैसे कई राज्यों से किसान दिल्ली पहुँच रहे हैं। प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं। कई जगहों पर कांटों की तार और बैरिकेट्स भी लगाये गए हैं। राजधानी दिल्ली सहित पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लागू है।

सरकार कहती है कि कृषि कानून छोटे और सीमांत किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन एपीएमसी मंडी और एमएसपी से इन छोटे और सीमांत किसानों को मदद भी मिलती है, देश में 85% किसान ऐसे ही हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि भले ही भारत सरकार किसान आंदोलन द्वारा उठाई जा रही अन्य मांगों को संबोधित करने से बचने की कोशिश कर रही है, भारत के विपक्षी दल इन मामलों को उठाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं।

लखीमपुर हिंसा पर भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने एक बयान जारी कर बताया कि वह भी पहुंच रहे हैं।

सयुंक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों की मौत हो गई, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।