आखिर कैसे अलग-अलग स्तर के जनप्रतिनिधियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था लागू हो सकती है? आखिर संसद या विधानसभा प्रतिनिधि के मामले में जो सिद्धांत अपनाए जाते हैं, वे ग्राम-प्रधान के लिए क्यों नहीं हो सकते?

2 मई को निर्याणक दिन है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 58189 ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार चुनी जानी है। मतपेटियों में कैद ग्राम प्रधान, बीडीसी और क्षेत्र पंचायत पद प्रत्याशियों के भाग्य खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मतगणना की इजाजत दे दी है, लेकिन विजय जुलूस नहीं निकलेगा। इस दौरान कई तरह की वोट अमान्य़ मानी जाएंगी।

From the past few days, it was rumoured that the administration is to initiate a probe into the personal assets and workings of the gram pradhans. The news created a massive stir. However, the state rural development gave a clean chit to them and said there shan't be any scrutiny

प्रदेश में कई प्रधान ऐसे भी हैं जो चुनाव जीतने के बाद भी शपथ नहीं ले पाएंगे, कई जिलों में उपचुनाव भी कराए जाएंगे।

अक्सर ग्राम प्रधानों के बारे में कहा जाता है कि वो काम नहीं करते हैं, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान दिलीप त्रिपाठी से मिलना चाहिए, जिन्हें तीसरी बार नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उत्तर प्रदेश के 58189 प्रधानों, 55765 पंचायतं सहायकों, एडीओ आदि के लिए आज बड़ा दिन हो सकता है। ग्राम पंचायत सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ ग्राम पंचायत सचिवालयों उद्घाटन करेंगे, बल्कि प्रधानों समेत कई लोगों को कई तोहफे भी मिल सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में 38 प्रधान पीएचडी धारक हैं। 135 प्रधान ऐसे हैं, जिनकी उम्र 21 साल से कम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश के प्रधानों को गांवों में विकास का 'गुरुमंत्र' दिया।

उत्तर प्रदेश में प्रधान तो चुन लिए गए हैं लेकिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना बाकी है। माना जा रहा है अब ये चुनाव कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर ही होंगे। इसके अलावा कई ग्राम पंचायतों में उपचुनाव भी होंने हैं।