अरहर, उड़द जैसी दालों की कीमतों पर कंट्रोल रखने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट तय कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब बड़े कारोबारी 200 मीट्रिक टन से ज्यादा दाल का भंडारण नहीं कर पाएंगे। ये नियम 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा।

दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए केंद्र सरकार का दावा है कि एक तरह दलहन उत्पादक राज्यों में खरीद की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। किसानों को मुफ्त बीज दिए जा रहे हैं, वहीं महंगाई को काबू करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं

खरीफ में जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के मध्य तक सफलतापूर्वक की जा सकती है।

अरहर व उड़द के भंडारण की सही जानकारी के लिए उपभोक्ता कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में 10 जगह का दौरा किया है।

गाजीपुर के कई किसानों के अरहर के फसलों में प्लूम मोथ और फल मक्खी कीट लगने से किसानों की 50 से 70 फीसदी से ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचा है।

मार्च-अप्रैल के महीने में जिन किसानों के खेत आलू की खुदाई व सरसों की कटाई के बाद खाली हो जाते हैं, वो इस समय जायद की मूंग कर सकते हैं।

'बाढ़ के बाद' के हालात को जानने-समझने के लिए गांव कनेक्शन की टीम देश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा कर रही है। इसी क्रम में टीम बिहार के मोकामा टाल पहुंची, जिसे 'दाल का कटोरा' कहा जाता है। जानिए कैसे हैं, वहां बाढ़ के बाद के हालात-