इस समय भारतीय कृषि के कई उत्पाद अपने बाज़ार ढूंढ पाने में असमर्थ दिख रहे हैं, कई ऐसे उत्पाद हैं जो अधिशेष होने की वजह से अब देश के अंदर नहीं बेचे जा सकते

In the recent response shared in the Lower House by the Union Ministry of Rural Development, MGNREGS, a wage-employment guarantee scheme for rural India has failed to provide the minimum guaranteed 100 days of wage-work to rural residents.

Because of a delayed monsoon, a decline in kharif sowing of pulses by 93%, soybean by 93% and oilseeds by 91% in Maharashtra. An overall kharif sowing area decline across the country, too.

Even though the government is stressing on adopting zero budget farming, but it has cut back budget for organic farming. In this Budget, there was a marginal increase in budget of Paramparagat Krishi Vikas Yojana, however Rs 9,905.65 crore was allocated in surplus for chemical fertilizers

While government employees in Rajasthan are cheering the reintroduction of the old pension system, the principal opposition party in the state is terming it as a desperate attempt to secure votes not only for the assembly elections which are scheduled next year but also the Lok Sabha polls in 2024.

देश की शिक्षा व्यवस्था अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि केंद्र सरकार इस क्षेत्र के लिए उतना बजट ही नहीं देती जिससे इसकी सूरत बदल सके। ऐसे में बजट 2020-21 से इस क्षेत्र की क्या उम्मीदें हैं, सरकार बेहतरी के लिए क्या कर सकती है, इस खबर में हम इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं।

While Mumbai has already received 86 per cent of its annual rainfall, Marathwada region in Maharashtra has deficient rainfall of minus 25 per cent. Vadodara in Gujarat, which had minus 43 per cent rainfall departure, is now facing floods. In a changing climate, we must adapt to rainfall variations in the country.

भारत में कई तरह के मोटे अनाजों का उत्पादन होता है, इन्हें अब "श्री अन्न" के नाम से जाना जाता है, साथ ही भारत को ग्लोबल हब फॉर मिलेट बनाया जा रहा है, चलिए जानते हैं इन मोटे अनाजों की क्या खूबियां होती है।