प्रकृति के साथ तालमेल में भी ज़िंदगी जी जा सकती है… हरे-भरे खेतों के बीच खड़ा यह घर सिर्फ़ ईंट और छत नहीं, एक संदेश है।

सूरज अब सिर्फ दिन में नहीं चमकेगा, सस्ती बैटरियों ने सौर ऊर्जा को 24 घंटे का पावरहाउस बना दिया है, दुनिया की बिजली व्यवस्था बदल रही है, तेज़ी से, शांति से, और हमेशा के लिए।

संवाद केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक एहसास है, जहाँ कोई मंच पर बोलता है, तो वह सिर्फ अपने समुदाय की बात नहीं करता, वह अपने पुरखों की धड़कनें, जंगलों की खुशबू और अपनी मिट्टी की स्मृतियाँ साथ लेकर आता है।

Agro-photovoltaic projects are being offered as a solution to the growing resistance against solar energy projects that require large tracts of land and often lead to conflicts with the local communities. These projects allow traditional livelihoods, such as grazing, and generation of electricity, to co-exist on the same piece of land.

The Himalayan nation is known to have over 6,000 rivers and 96 per cent of its electricity needs are met through hydroelectric power. But, with climate change, as temperatures rise, glaciers melt and rainfall patterns become erratic, it is important to adopt an energy mix that promotes solar power generation. And this can be achieved alongside Nepal’s hydropower projects.

In forested hinterlands of Chhattisgarh, solar powered generators, which were pushed at a massive scale for nearly a decade, have fallen to disuse. Poor maintenance of solar units remains a huge problem. Maintenance technicians complain about irregular payments.

सौर ऊर्जा परियोजनाओं के खिलाफ बढ़ते विरोध के समाधान के रूप में कृषि-फोटोवोल्टिक परियोजनाओं की पेशकश की जा रही है, जिसके लिए जमीन के एक बड़े हिस्से की जरूरत होती है और अक्सर स्थानीय समुदायों के साथ इसको लेकर संघर्ष होता है। ये परियोजनाएं पारंपरिक आजीविका, जैसे चराई और बिजली उत्पादन एक साथ ला सकती है।

हाल ही में भारत और भूटान ने बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की और नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, युवाओं के आदान-प्रदान, पर्यावरण,वानिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति जताई।

There is a need to reinvent the PM-KUSUM scheme by bringing in equity and gender into India’s ambitious plan to solarise the agriculture sector. Solar irrigation pump sets must enable farmers to earn by selling 60-70 per cent of their solar generation.

Under the Centre's KUSUM scheme, farmers are provided huge subsidy to adopt off-grid solar-powered agricultural pumps to meet the irrigation needs. But, in drought-hit parts of Vidarbha and Marathwada, about four months a year these solar pumps are of no use as water sources dry up. Experts call for reinventing the scheme