By Nidhi Jamwal
An additional permit from the Centre for fishing beyond 12 nautical miles and lack of safeguard for traditional fishers' livelihoods are some concerns flagged by the National Fishworkers' Forum, which is spearheading a nation-wide stir of marine fishers against the marine fisheries bill.
An additional permit from the Centre for fishing beyond 12 nautical miles and lack of safeguard for traditional fishers' livelihoods are some concerns flagged by the National Fishworkers' Forum, which is spearheading a nation-wide stir of marine fishers against the marine fisheries bill.
By गाँव कनेक्शन
With an aim to increase the participation of women in the Lok Sabha and the state assemblies, the Union government has introduced the 128th Constitutional Amendment Bill, 2023. The Bill seeks to reserve one-third of the total seats in the legislature including the share of reserved seats under SC/ST reservations. Details here.
With an aim to increase the participation of women in the Lok Sabha and the state assemblies, the Union government has introduced the 128th Constitutional Amendment Bill, 2023. The Bill seeks to reserve one-third of the total seats in the legislature including the share of reserved seats under SC/ST reservations. Details here.
By गाँव कनेक्शन
This Bill states that all the families of the state, urban and rural, will get guaranteed employment of 125 days every year. The old aged, disabled, single women and widows will receive a minimum pension of Rs 1,000 per month. The state is slated to go to assembly polls later this year.
This Bill states that all the families of the state, urban and rural, will get guaranteed employment of 125 days every year. The old aged, disabled, single women and widows will receive a minimum pension of Rs 1,000 per month. The state is slated to go to assembly polls later this year.
By Parul Kulshreshta
Rajasthan is the first state in the country to legislate the Right To Health that has provision for mandatory free-of-cost emergency treatment for every resident of the state. It has been welcomed by the public health organisations but private doctors have launched massive protests as they term it as ‘bureaucratic interference’.
Rajasthan is the first state in the country to legislate the Right To Health that has provision for mandatory free-of-cost emergency treatment for every resident of the state. It has been welcomed by the public health organisations but private doctors have launched massive protests as they term it as ‘bureaucratic interference’.
By Daya Sagar
कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब से 'खेती बचाओ यात्रा' शुरू की है और कहा कि अगर उनकी सरकार केंद्र में आती है तो कृषि कानूनों को रद्दी में फेंक देगी। हालांकि पिछले चार दिनों से 'रेल रोको आंदोलन' कर रहे किसान संगठनों ने इसे महज कांग्रेस का एक पॉलिटिकल स्टंट कहा है।
कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब से 'खेती बचाओ यात्रा' शुरू की है और कहा कि अगर उनकी सरकार केंद्र में आती है तो कृषि कानूनों को रद्दी में फेंक देगी। हालांकि पिछले चार दिनों से 'रेल रोको आंदोलन' कर रहे किसान संगठनों ने इसे महज कांग्रेस का एक पॉलिटिकल स्टंट कहा है।
By गाँव कनेक्शन
महिला आरक्षण बिल का संसद से पास होना गाँव की महिलाओं को अभी से बड़ी जीत लग रही है, उन्हें यकीन है कि इससे पंचायत से संसद तक की उनकी राह और आसान हो जाएगी।
महिला आरक्षण बिल का संसद से पास होना गाँव की महिलाओं को अभी से बड़ी जीत लग रही है, उन्हें यकीन है कि इससे पंचायत से संसद तक की उनकी राह और आसान हो जाएगी।
By गाँव कनेक्शन
फ़िल्में और ओटीटी सीरीज़ के एपिसोड आजकल अक्सर टेलीग्राम ऐप (Telegram App) या टॉरेंट (Torrent) पर आसानी से शेयर हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो तीन साल की जेल और दस लाख ज़ुर्माने के लिए तैयार हो जाइए।
फ़िल्में और ओटीटी सीरीज़ के एपिसोड आजकल अक्सर टेलीग्राम ऐप (Telegram App) या टॉरेंट (Torrent) पर आसानी से शेयर हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो तीन साल की जेल और दस लाख ज़ुर्माने के लिए तैयार हो जाइए।
By गाँव कनेक्शन
The Bill seeks to modify the Forest (Conservation) Act, 1980 which restricts the diversion of forested lands for non-forest purposes including clearing of any forest land or its portion for mining, agriculture or infrastructural projects. It is passed it Lok Sabha but is yet to be debated and passed in the Upper House and achieve President's assent before it becomes an Act or the law.
The Bill seeks to modify the Forest (Conservation) Act, 1980 which restricts the diversion of forested lands for non-forest purposes including clearing of any forest land or its portion for mining, agriculture or infrastructural projects. It is passed it Lok Sabha but is yet to be debated and passed in the Upper House and achieve President's assent before it becomes an Act or the law.
By Dr SB Misra
विपक्षी सांसद न तो विषयवस्तु को प्रभावी ढंग से रख पाए और न निर्धारित समय में अपनी बात पूरी कर पाए। अनुशासन की कमी के कारण अनेक बार पीठासीन स्पीकर की झिड़कियां सुननी पडीं।
विपक्षी सांसद न तो विषयवस्तु को प्रभावी ढंग से रख पाए और न निर्धारित समय में अपनी बात पूरी कर पाए। अनुशासन की कमी के कारण अनेक बार पीठासीन स्पीकर की झिड़कियां सुननी पडीं।
By Dr SB Misra
तथाकथित सेकुलरवादियों का तर्क है कि सभी शरणार्थियों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा। हिन्दू शरणार्थियों के लिए भारत के अलावा दुनिया में कहीं जगह नहीं जबकि मुस्लिम शरणार्थियों के लिए करीब 30 देश उपलब्ध हैं
तथाकथित सेकुलरवादियों का तर्क है कि सभी शरणार्थियों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा। हिन्दू शरणार्थियों के लिए भारत के अलावा दुनिया में कहीं जगह नहीं जबकि मुस्लिम शरणार्थियों के लिए करीब 30 देश उपलब्ध हैं