कृषि बिलों का किसानों की आय में सुधार से कोई लेना-देना नहीं है जिनमें से 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं। इसके बजाय वे कृषि व्यवसाय को सशक्त करेंगे और हमारे खाद्य प्रणालियों पर कॉर्पोरेट नियंत्रण को बढ़ाएंगे, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं के लिऐ न्याय की गुंजाइश नहीं रहेगी।भारतीय किसान आंदोलनों की समन्वय समिति के राष्ट्रीय समन्वयक युधवीर सिंह का लेख

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा जारी है। विपक्ष के सांसदों का फोकस किसान और किसान आंदोलन है। इस दौरान उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल तक स्थगित रखे गए हैं।

भूमि स्वामी और बटाईदार के हितों को सुरक्षित रखने के साथ भूमि संसाधन का अधिकतम और लाभप्रद उपयोग हो, इसके लिए भूमि को बटाई पर दिए जाने की व्यवस्था को कानून के तहत किया गया है।

लाखों लोगों के मन में सवाल है कि किसान आंदोलन कैसे और कब खत्म होगा? क्योंकि किसान कृषि कानून की वापसी पर अड़े हैं तो सरकार संसोधन का विकल्प दे रही है.. देखिए इसी मुद्दे पर खास चर्चा.

कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एनडीए में सहयोगी राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया, कृषि कानूनों पर अकाली दल साथ एनडीए छोड़ने वाली पहली पार्टी थी

राज्यसभा से निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन सहित आठों सांसद संसद भवन परिसर में धरने पर बैठे हैं। वहीं कृषि अध्यादेशों पर संसद में हंगामा जारी है।

दिल्ली के सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के लगभग 20 दिन हो चुके हैं। किसान और किसान संगठनों ने आंदोलन में भाग ले रहे हजारों किसानों के खाने, ठहरने और ठंड से बचने का प्रबंध तो किया है, लेकिन ठंड, बीमारी व अन्य कारणों की वजह से अब तक दर्जन भर किसानों की जान जा चुकी है।