By Manvendra Singh
उत्तर प्रदेश में रबी सीजन अपने निर्णायक दौर में है। इस समय गेहूं, आलू, सरसों और दलहनों की फसल खेतों में खड़ी होती है और किसानों के लिए सबसे ज़रूरी होती है खाद। खासकर गेहूं में यूरिया की टॉप-ड्रेसिंग और आलू में डीएपी और एनपीके की जरूरत अचानक बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में अगर खाद समय पर न मिले या ज़रूरत से कम मिले, तो पूरी फसल प्रभावित हो सकती है। इसी तर्ज़ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद की कालाबाज़ारी, नकली उर्वरकों की बिक्री और कृत्रिम कमी पैदा करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाने का फैसला किया है। यह फैसला जितना सख़्त दिखता है, उतने ही सवाल भी खड़े करता है। NSA क्यों लगाया गया, सरकार क्या दावा कर रही है, ज़मीन पर क्या हो रहा है और किसान इस पूरे सिस्टम को कैसे देख रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में रबी सीजन अपने निर्णायक दौर में है। इस समय गेहूं, आलू, सरसों और दलहनों की फसल खेतों में खड़ी होती है और किसानों के लिए सबसे ज़रूरी होती है खाद। खासकर गेहूं में यूरिया की टॉप-ड्रेसिंग और आलू में डीएपी और एनपीके की जरूरत अचानक बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में अगर खाद समय पर न मिले या ज़रूरत से कम मिले, तो पूरी फसल प्रभावित हो सकती है। इसी तर्ज़ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद की कालाबाज़ारी, नकली उर्वरकों की बिक्री और कृत्रिम कमी पैदा करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाने का फैसला किया है। यह फैसला जितना सख़्त दिखता है, उतने ही सवाल भी खड़े करता है। NSA क्यों लगाया गया, सरकार क्या दावा कर रही है, ज़मीन पर क्या हो रहा है और किसान इस पूरे सिस्टम को कैसे देख रहे हैं।
By Arvind Shukla
देश के कई राज्यों के किसान डीएपी, एनपीके खादों के लिए परेशान हैं। सरकार कह रही है उनके पास पर्याप्त खाद है फिर किसान क्यों दिन-दिन भर लाइन लगा रहे हैं? हंगामा कर रहे, आत्महत्या की नौबत आ रही। क्या बारिश में डिमांड बढ़ना थी एक वजह, या फिर विदेशों में उर्वरक और कच्चे माल की कीमत से हुई है समस्या? या फिर सरकार और सिस्टम से हुई है कहीं चूक? गांव कनेक्शन की पड़ताल
देश के कई राज्यों के किसान डीएपी, एनपीके खादों के लिए परेशान हैं। सरकार कह रही है उनके पास पर्याप्त खाद है फिर किसान क्यों दिन-दिन भर लाइन लगा रहे हैं? हंगामा कर रहे, आत्महत्या की नौबत आ रही। क्या बारिश में डिमांड बढ़ना थी एक वजह, या फिर विदेशों में उर्वरक और कच्चे माल की कीमत से हुई है समस्या? या फिर सरकार और सिस्टम से हुई है कहीं चूक? गांव कनेक्शन की पड़ताल
By गाँव कनेक्शन
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ देश भर में उर्वरक उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही ये भी कहा कि आइए हम विकल्पों का पता लगाएं और वैकल्पिक उर्वरकों जैसे नैनो यूरिया और ऐसे जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दें जो मिट्टी की रक्षा करते हैं और वे अधिक उत्पादक हैं।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ देश भर में उर्वरक उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही ये भी कहा कि आइए हम विकल्पों का पता लगाएं और वैकल्पिक उर्वरकों जैसे नैनो यूरिया और ऐसे जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दें जो मिट्टी की रक्षा करते हैं और वे अधिक उत्पादक हैं।
By Sumit Yadav
उन्नाव जिले के किसान सरकारी सहकारी दुकानों से प्रति आधार कार्ड पर एक बोरी खाद लेने के लिए कई दिनों तक इंतजार करते हैं, और कभी-कभी तो ऐसा भी नहीं होता है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा पैसे देकर निजी एजेंसियों से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रबी की फसल बोने के लिए किसानों को खाद की जरूरत है।
उन्नाव जिले के किसान सरकारी सहकारी दुकानों से प्रति आधार कार्ड पर एक बोरी खाद लेने के लिए कई दिनों तक इंतजार करते हैं, और कभी-कभी तो ऐसा भी नहीं होता है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा पैसे देकर निजी एजेंसियों से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रबी की फसल बोने के लिए किसानों को खाद की जरूरत है।
By Diti Bajpai
Scientists working with Bareilly-based Indian Veterinary Research Institute (IVRI) have long been engaged in researches upon native and hybrid cows to prove that the native cows adapt easily to every weather change
Scientists working with Bareilly-based Indian Veterinary Research Institute (IVRI) have long been engaged in researches upon native and hybrid cows to prove that the native cows adapt easily to every weather change
By गाँव कनेक्शन
As part of a joint livelihood incentivisation programme run by a non-governmental organisation and the state government, eight villages in Madhya Pradesh’s Dhar district are utilising the rural waste by producing vermicompost. It has not only contributed to organic farming but also reduced the dependence on expensive fertilisers which are often in short supply.
As part of a joint livelihood incentivisation programme run by a non-governmental organisation and the state government, eight villages in Madhya Pradesh’s Dhar district are utilising the rural waste by producing vermicompost. It has not only contributed to organic farming but also reduced the dependence on expensive fertilisers which are often in short supply.
By Mudassir Kuloo
More than 338,000 hectares of land is under fruit cultivation in the valley. Of which 162,000 hectares are under apple cultivation. Rainfall in March and April months is crucial for bountiful crops. But deficient rains this year have left farmers facing losses.
More than 338,000 hectares of land is under fruit cultivation in the valley. Of which 162,000 hectares are under apple cultivation. Rainfall in March and April months is crucial for bountiful crops. But deficient rains this year have left farmers facing losses.
By Pankaja Srinivasan
Cultivators in Karnataka often grapple with shortage of labour which delays the harvest and reduces the profits. But now, drones are being introduced and they are not only quick in performing tasks like spraying pesticides but have also ensured that the input costs are reduced.
Cultivators in Karnataka often grapple with shortage of labour which delays the harvest and reduces the profits. But now, drones are being introduced and they are not only quick in performing tasks like spraying pesticides but have also ensured that the input costs are reduced.
By Gaon Connection
Cultivators in Karnataka often grapple with shortage of labour which delays the harvest and reduces the profits. But now, drones are being introduced and they are not only quick in performing tasks like spraying pesticides but have also ensured that the input costs are reduced.
Cultivators in Karnataka often grapple with shortage of labour which delays the harvest and reduces the profits. But now, drones are being introduced and they are not only quick in performing tasks like spraying pesticides but have also ensured that the input costs are reduced.
By Udaya Kumar
The groundwork to set up the Arogya Millets Producer Company Limited (an FPO) was initiated in 2014-15, when a baseline data of 500 farmers was collected, along with details of their landholdings, the crops grown and their income.
The groundwork to set up the Arogya Millets Producer Company Limited (an FPO) was initiated in 2014-15, when a baseline data of 500 farmers was collected, along with details of their landholdings, the crops grown and their income.