भारत की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फिजी की तरफ से फिजी के कृषि, जलमार्ग व पर्यावरण मंत्री डॉ. महेंद्र रेड्डी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा प्राधिकरण भवन के बनने से प्राधिकरण के न्यायालयों की स्थापना के लिए एक मंजिल व अन्य समर्थन प्रणालियों के साथ रजिस्ट्री कार्य के लिए दो मंजिलों की व्यवस्था रहेगी, जिससे आने वाले किसानों व उपभोक्ताओं को आसानी होगी।

एफपीओ योजना के एक साल: तीन साल में बनने हैं 10 हजार एफपीओ, पहले साल में बने 2200 संगठन। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि पहले साल की उपलब्धियां संतुष्टिजनक।

संगठित खेती की जगह सरकार अब संविदा खेती को बढ़ावा देने का काम करेगी। सरकार ने संविदा खेती(contract farming) को बढ़ावा देने के लिए अलग से कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने की भी योजना बनाई है।

पिछले कुछ वर्षों देश में फल-सब्जियों जैसी बागवानी फसलों का रकबा तेजी से बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2020-21 देश में अब तक का सबसे अधिक 329.86 मिलियन टन बागवानी उत्पादन हुआ है।

केंद्र सरकार ने जिन 22 फसलों की एमएसपी घोषित उनमें सबसे ज्यादा प्रति क्विंटल बढ़ोतरी तिल में हुई है जबकि सबसे कम मक्का में, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नई एमएसपी वादे के मुताबिक लागत की डेढ़ गुना है।

कृषि मंत्रालय ने खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें कीटनाशक और पोषक तत्व के इस्तेमाल में ड्रोन के प्रभावी व सुरक्षित संचालन के लिए संक्षिप्त निर्देश शामिल हैं।

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने एक जुलाई 2019 को भारतीय कृषि के रूपांतरण के लिये मुख्मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। यह समिति कृषि में निवेश की निगरानी करेगी।

इस अवसर पर किसानों के लिए अलग-अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर कृषि मेला और प्राकृतिक खेती पर प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है।