ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 125 दिन मजदूरी रोजगार की गारंटी वाला ऐतिहासिक विधेयक पेश किया।

लखनऊ में 10 दिवसीय खादी महोत्सव-2025 की शुरुआत, 160 से अधिक उद्यमियों एवं इकाइयों द्वारा उत्पादों का प्रदर्शन, युवाओं को बांटे गए टूल किट, किया गया पुरस्कृत

भारत की पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य जनगणना शुरू हो गई है। ‘व्यास भारत’ और ‘व्यास सूत्र’ जैसे मोबाइल ऐप्स के ज़रिए 13 तटीय राज्यों के 12 लाख मछुआरा परिवारों की जानकारी जुटाई जाएगी। ड्रोन सर्वे और रियल-टाइम डेटा ट्रैकिंग से यह अभियान मत्स्य क्षेत्र में पारदर्शिता, सटीकता और तकनीकी प्रगति का नया अध्याय बनेगा।

देश के 730 जिलों को इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब और तीन हजार प्रखंडों को ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट मिलेगी। इसके अलावा, पांच क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, 20 मेट्रोपोलिटन यूनिट और 15 बीएसएल प्रयोगशालाएं इस नेटवर्क को और मजबूत करेंगी।

इस योजना के तहत देश के सभी नागरिकों को 2022 तक पक्का घर मुहैया कराने का वादा केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, जिसके लिए निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा लोन लेने पर 2.67 लाख रूपये की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

While government employees in Rajasthan are cheering the reintroduction of the old pension system, the principal opposition party in the state is terming it as a desperate attempt to secure votes not only for the assembly elections which are scheduled next year but also the Lok Sabha polls in 2024.

The ambitious scheme of Prime Minister Narendra Modi for checking the soil from the field is facing glitches. The concerned officials send reports to farmers without even collecting samples. Not just this, a single field gets multiple and varied reports