By Gaon Connection
By Diti Bajpai
The government, under the Dairy Entrepreneurship Development Scheme, is providing subsidy through NABARD on dairy installation and dairy products equipment. The progressive consumption of milk and milk products is leading to immense possibilities of self-employment in this field
The government, under the Dairy Entrepreneurship Development Scheme, is providing subsidy through NABARD on dairy installation and dairy products equipment. The progressive consumption of milk and milk products is leading to immense possibilities of self-employment in this field
By गाँव कनेक्शन
किसानों के फायदे की खबर है, सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ा दी है। अब डीएपी पर 1650 के बजाए 2501 रुपए प्रति बोरी सब्सिडी दी जाएगी।
किसानों के फायदे की खबर है, सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ा दी है। अब डीएपी पर 1650 के बजाए 2501 रुपए प्रति बोरी सब्सिडी दी जाएगी।
By गाँव कनेक्शन
Like edible oils, India is also dependent on the import of chemical fertilisers which are vital for the country's food production. Natural gas is the primary component used in manufacturing these fertilisers and Russia which is waging a war in Ukraine is the biggest exporter of liquefied natural gas (LNG) which means the subsidised prices at which the Indian farmers buy these fertilisers will shoot Indian government's expenses.
Like edible oils, India is also dependent on the import of chemical fertilisers which are vital for the country's food production. Natural gas is the primary component used in manufacturing these fertilisers and Russia which is waging a war in Ukraine is the biggest exporter of liquefied natural gas (LNG) which means the subsidised prices at which the Indian farmers buy these fertilisers will shoot Indian government's expenses.
By Mithilesh Dhar
आस्ट्रेलिया का आरोप है कि भारत कृषि सब्सिडी के मामले में डब्ल्यूटीओ की सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। एबीसी न्यूज की शुक्रवार की एक खबर के मुताबिक भारत के साथ सीधे इस मुद्दे को कई बार उठाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह कार्रवाई की है।
आस्ट्रेलिया का आरोप है कि भारत कृषि सब्सिडी के मामले में डब्ल्यूटीओ की सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। एबीसी न्यूज की शुक्रवार की एक खबर के मुताबिक भारत के साथ सीधे इस मुद्दे को कई बार उठाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह कार्रवाई की है।
By Gaon Connection
इस योजना के तहत गाँव में कम से कम 25 एकड़ में किसी बागवानी फसल की खेती करने पर किसानों को एक लाख रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान मिलेगा।
इस योजना के तहत गाँव में कम से कम 25 एकड़ में किसी बागवानी फसल की खेती करने पर किसानों को एक लाख रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान मिलेगा।
By Gaon Connection
पिछले कुछ सालों में खेती-किसानी में कई तरह की तकनीक आई हैं, उनमें से एक ड्रोन भी है; स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें ड्रोन दिए जाएँगे।
पिछले कुछ सालों में खेती-किसानी में कई तरह की तकनीक आई हैं, उनमें से एक ड्रोन भी है; स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें ड्रोन दिए जाएँगे।
By Arvind Shukla
यूपी में किसानों को धान के बीज पर प्रति कुंटल 250 रुपए और गेहूं के बीज पर 400 रुपए प्रति कुंतल का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बीज ग्राम योजना में अतिरिक्त अनुदान को मंजूरी दी है।
यूपी में किसानों को धान के बीज पर प्रति कुंटल 250 रुपए और गेहूं के बीज पर 400 रुपए प्रति कुंतल का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बीज ग्राम योजना में अतिरिक्त अनुदान को मंजूरी दी है।
By गाँव कनेक्शन
पिछले कुछ सालों में खेती-किसानी में कई तरह की तकनीक आई हैं, उनमें से एक ड्रोन भी है; स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें ड्रोन दिए जाएँगे।
पिछले कुछ सालों में खेती-किसानी में कई तरह की तकनीक आई हैं, उनमें से एक ड्रोन भी है; स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें ड्रोन दिए जाएँगे।
By Gaon Connection
As per data shared by the Union Agriculture Ministry in the Rajya Sabha, the enrolment of farmers for the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has risen by 73% between 2020-21 and 2022-23. Despite this, the Centre’s expenditure on the share of the premium subsidy has reduced by 14.7% . Details here.
As per data shared by the Union Agriculture Ministry in the Rajya Sabha, the enrolment of farmers for the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has risen by 73% between 2020-21 and 2022-23. Despite this, the Centre’s expenditure on the share of the premium subsidy has reduced by 14.7% . Details here.