By Kushal Mishra
By Daya Sagar
By गाँव कनेक्शन
श्रम एचं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बिल पेश करते हुए कहा कि इससे देश के 50 करोड़ मजदूरों को न्यूनतम मजूदरी का अधिकार मिल सकेगा।
श्रम एचं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बिल पेश करते हुए कहा कि इससे देश के 50 करोड़ मजदूरों को न्यूनतम मजूदरी का अधिकार मिल सकेगा।
By Madhav Sharma
सभी राज्यों की बात करें तो मजदूरी में एक रुपए से लेकर 23 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है।
सभी राज्यों की बात करें तो मजदूरी में एक रुपए से लेकर 23 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है।
By Daya Sagar
The labour force has been worst hit by the economic slump in the automobile sector. Manesar, the automobile hub, is witnessing workers losing their jobs and being forced to work for daily wages
The labour force has been worst hit by the economic slump in the automobile sector. Manesar, the automobile hub, is witnessing workers losing their jobs and being forced to work for daily wages
By Daya Sagar
श्रम मंत्रालय के सामयिक श्रम बल सर्वे (PLFS) के अनुसार देश में 72 फीसदी वैतनिक कामगार ऐसे हैं जिनका मासिक वेतन सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक आय 18 हजार रुपये से भी कम है।
श्रम मंत्रालय के सामयिक श्रम बल सर्वे (PLFS) के अनुसार देश में 72 फीसदी वैतनिक कामगार ऐसे हैं जिनका मासिक वेतन सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक आय 18 हजार रुपये से भी कम है।
By Ashwani Kumar Dwivedi
By vineet bajpai
By गाँव कनेक्शन
In the recent response shared in the Lower House by the Union Ministry of Rural Development, MGNREGS, a wage-employment guarantee scheme for rural India has failed to provide the minimum guaranteed 100 days of wage-work to rural residents.
In the recent response shared in the Lower House by the Union Ministry of Rural Development, MGNREGS, a wage-employment guarantee scheme for rural India has failed to provide the minimum guaranteed 100 days of wage-work to rural residents.
By Ashwani Kumar Dwivedi
मजदूरों के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं लेकिन देश में एक बड़ी तादात में मजदूर इन योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, मजदूर नहीं जानते कि वो सरकारी मानकों के अनुसार मजदूर हैं भी या नहीं।
मजदूरों के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं लेकिन देश में एक बड़ी तादात में मजदूर इन योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, मजदूर नहीं जानते कि वो सरकारी मानकों के अनुसार मजदूर हैं भी या नहीं।