बेमौसम बारिश, फसलों को हुए बड़े नुकसान और खरीफ कीमतों में भारी गिरावट ने किसानों की आय को बुरी तरह झटका दिया है। एलारा सिक्योरिटीज की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि कई राज्यों में आय महामारी के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई है।

गाँव में आज भी चिकित्सा व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। 70% आबादी गाँवों में रहती है, लेकिन डॉक्टरों का सिर्फ़ 26% हिस्सा वहां उपलब्ध है। अस्पतालों की कमी, दवाइयों का अभाव, झोलाछाप डॉक्टरों का बोलबाला और तेजी से बढ़ती शहरी बीमारियां, ग्रामीण स्वास्थ्य को बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी कर रही हैं।

जो भी हो विपक्ष अपने घोषणा पत्रों में वादे कर रहा था और मोदी सरकार ने बजट प्रस्ताव में वोटर के सामने लोकलुभावन प्रस्ताव पेश कर दिया जो अधिक विश्वसनीय कहे जा सकते हैं। देखना होगा आने वाले चुनाव में वोटरों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, देश पर पड़ने वाला प्रभाव बाद में दिखेगा।

बजट, 2019 में शुरू हुई 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना पर किसानों की क्या राय है? ये जानने के लिए 'गाँव कनेक्शन' ने बात की लखनऊ से लगभग 25 किमी दूर बाराबंकी जिले के गांव मौथरी के किसानों से।

जब कोरोना के कारण बेरोजगारी चरम पर है और लगभग 3 करोड़ लोग अभी भी सक्रिय श्रम क्षेत्र से बाहर हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उस समय रोजगार परक योजनाओं के बजट में भारी कमी करना बड़े सवाल खड़े करता है।