उत्तराखंड सरकार ने विकास, पर्यटन और नागरिक जीवन सुधार के लिए ऐसे फैसले किए हैं, जो सीधे आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। किसान, भूमिहीन, युवा प्रतियोगी परीक्षार्थी और शहरवासियों के लिए नई उम्मीदें और अवसर खुल रहे हैं

सरकार ने खेती को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को मैदान में उतार दिया है। मानसून पूर्वानुमान, कीट पहचान और कृषि योजनाओं की जानकारी अब AI से किसानों तक पहुँच रही है, जिससे पैदावार बढ़ने और नुकसान घटने की उम्मीद है।

गाँव में आज भी चिकित्सा व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। 70% आबादी गाँवों में रहती है, लेकिन डॉक्टरों का सिर्फ़ 26% हिस्सा वहां उपलब्ध है। अस्पतालों की कमी, दवाइयों का अभाव, झोलाछाप डॉक्टरों का बोलबाला और तेजी से बढ़ती शहरी बीमारियां, ग्रामीण स्वास्थ्य को बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने सूर्य प्रताप शाही 14 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रबी सीजन की तैयारी, उर्वरक, बीज की उपलब्धता, PM - कुसुम योजना, गन्ने के दाम में बढ़ोतरी और किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता से जुड़े कई ज़रूरी फैसलों पर जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में बीज और उर्वरक की कोई कमी नहीं है और सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े कदम उठा रही है।

‘समर्थ उत्तर प्रदेश - विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ महासंकल्प के तहत अब तक 73 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। ग्रामीण और शहरी नागरिकों ने कृषि, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर अपने विचार साझा किए। यह पहल यूपी के भविष्य का जन-रोडमैप तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम बन गई है।

भारत की पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य जनगणना शुरू हो गई है। ‘व्यास भारत’ और ‘व्यास सूत्र’ जैसे मोबाइल ऐप्स के ज़रिए 13 तटीय राज्यों के 12 लाख मछुआरा परिवारों की जानकारी जुटाई जाएगी। ड्रोन सर्वे और रियल-टाइम डेटा ट्रैकिंग से यह अभियान मत्स्य क्षेत्र में पारदर्शिता, सटीकता और तकनीकी प्रगति का नया अध्याय बनेगा।

बीमा सखी योजना ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाते हुए उन्हें वित्तीय सेवाओं की अग्रदूत बना रही है। एलआईसी और ग्रामीण विकास मंत्रालय की साझेदारी से शुरू की गई यह योजना महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में प्रशिक्षित कर न सिर्फ उन्हें रोज़गार दे रही है, बल्कि गाँव-गाँव में सामाजिक सुरक्षा और बीमा योजनाओं की पहुँच भी बढ़ा रही है।